मुंबई - आझाद मैदानात बसलेल्या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांना पोलिसांनी दिलेल्या वागणुकीवर काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले होते. त्यांनी पोलिसांचा बाप काढल्याने काही काळ सभागृहातील वातावरण तंग झाले होते. काही सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वादावादी झाली. मात्र, रामदास कदम यांनी मध्यस्थी करत आंदोलकांची भेट घेणार असल्याचे सांगत विरोधक शांत झाले.
नवनियुक्त कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या सख्ख्या भगिनी संगीता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तत्वावर लागलेल्या व नंतर अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील हे शिक्षक आहेत. २००५ पूर्वी नोकरीला लागल्याने आपल्याला नियमानुसार पेंशन लागू व्हावी, यासाठी ते आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. मात्र, १० ते ६ या वेळातच तेथे आंदोलनाला बसता येईल, हा नियम दाखवून पोलिसांनी आंदोलक शिक्षकांना तेथून हुसकावून लावले. इतकेच नव्हे, तर कृषी मंत्र्यांच्या भगिनी असलेल्या शिंदे यांना बळाचा वापर करून तेथून जाण्यास भाग पाडले.
काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार शिक्षकांच्या प्रश्नावर सरकारने निवेदन करावे, या मागणीसह आंदोलनकर्त्यांना तेथून हटवीण्याचे पोलिसांना काय अधिकार? त्यातही एका मंत्र्याच्या भगिनीला पोलीस दंडुकेशाहीच्या जोरावर अशी वागणूक कशी देऊ शकते, हे प्रश्न उपस्थित करून ‘पोलिस स्वत:च्या बापाचं मैदान समजतात का्य’? असा आक्रमक पवित्रा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी घेतला. त्यावर मंत्री रामदास कदम यांनी ‘कुणाचा बाप काढणे योग्य नाही’ असे सांगून हा शब्द कामकाजातून वगण्याची विनंती केली. वड्डेटीवारसाहेब आपण विरोधी पक्ष नेते होणार आहात, तेव्हा असे शब्द वापरणे आपल्याला शोभत नाही, असेही रामदास कदम यांनी त्यांना सांगितले.
या मुद्दयावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये काही वेळ वादावादी झाली. त्यानंतर पीठासीन अध्यक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारने निवेदन करावे, असे सांगून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, विरोधकांनी विद्यमान सरकारमधील मंत्र्यांची बहीण असलेल्या शिक्षक आंदोलनकर्त्यांची बाजू सभागृहात घेतल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला.
आझाद मैदानावर संगिताताई पाटील यांनी विनाअनुदानित शिक्षक, अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आमरण उपोषण सुरु केले आहे. त्यांच्या मागणी मान्य करा असे आमदार विजय वेडट्टीवार यांनी केली. त्यावर शासनाने निवेदन करावे, असे आदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विजय औटींनी दिले. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षामुळे हे प्रश्न प्रलंबीत असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितल्याने विरोधक संतापले.
