पूरपरिस्थिती संदर्भातील अभ्यासासाठी नेमलेल्या वडनेरे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सादर

भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीचे विश्लेषण करणारा वडनेरे समितीचा अहवाल बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला. पूरप्रवण भागात पूर नियंत्रणासाठी व भविष्यकालीन उपाययोजनांसाठी नक्कीच या अहवालाचा उपयोग होईल. असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

मुंबई - गतवर्षी भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीचे विश्लेषण करणारा वडनेरे समितीचा अहवाल बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला. पूरप्रवण भागात पूर नियंत्रणासाठी व भविष्यकालीन उपाययोजनांसाठी नक्कीच या अहवालाचा उपयोग होईल. असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. यावेळी समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्री वडनेरे, अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सचिव राजेंद्र पवार, सहसचिव अतुल कपुले उपस्थित होते.

भीमा व कृष्णा खोऱ्यात सन 2019 मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची आधूनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विश्लेषण करुन कारणे शोधणे. भविष्यात पूराची दाहकता कमी करणेस्तव तांत्रिक उपाययोजना, धोरणे सुचविणे, कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर जलाशयांमुळे महाराष्ट्रात पूरपरिस्थिती (बॅक वॉटर) निर्माण होते किंवा कसे, हे जलशास्त्रीय अभ्यासाद्वारे स्पष्ट करणे. या विषयक अभ्यासासाठी शासनाने नेमलेल्या तज्ञांच्या समितीने तब्बल २६ बैठका घेत पूरप्रवण भागांना भेटी देऊन तांत्रिक बाबींवर चर्चा केली. तसेच, विविध अंतर्गत अभ्यासगट नेमून सखोल अभ्यास करत हा विस्तृत अहवाल तयार केला आहे.

23 ऑगस्ट 2019 मध्ये शासनाने निवृत्त प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय हवामान खाते (आयएमडी), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था (आयआयटीएम), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), महाराष्ट्र सुंदूर संवेदना उपयोगिता केंद्र (एमआरएसएसी), आय.आय.टी. (आयआयटी), मुंबई मजनिप्रा (एमडब्ल्यूआरआरए), मधील तज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ व जलसंपदा विभागातील सचिव यांची अभ्यास समिती गठित केली होती.

अहवालात काय :-

• पुराची कारणमीमांसा :

1. कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळात झालेली सातत्यपूर्ण अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी
2. पूरप्रवण भागाची वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती व नदीची रचना.
3. पूर प्रवण क्षेत्रात (फ्लड झोन) नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे इ. मुळे पूर प्रवाहास अडथळे व नदीपात्राचे झालेले संकुचीकरण.
4. शहरी व ग्रामीण भागातील पूरपाणी निचरा व्यवस्थेची खालावलेली परिस्थिती.
5. नद्यांमधील नैसर्गिक पूरवहन क्षमतेत झालेली अभूतपूर्व घट.
6. नद्यांमधील गाळ साठ्यामुळे उंचावलेले व अरूंद झालेले नदीपात्र.
7. धरणांतर्गत पूर सामावून घेण्याची खास वेगळी साठवण क्षमता नसल्यामुळे पूरनियमनात असलेल्या मर्यादा व इतर सुक्ष्मस्तरावरील कारणे.

• बॅक वाटर अभ्यास :

▪ जल शास्त्रावर आधारित गणितीय मॉडेल वापरून (हायड्रोडायनामिक स्टडी मॉडेल) सद्यस्थितीतील काही क्षेत्रीय मर्यादा लक्षात घेवून केलेल्या अभ्यासाअंती कर्नाटकातील अलमट्टी व हिप्परगा जलाशय व त्यावरील पूरप्रचालनामुळे महाराष्ट्राच्या पूरपरिस्थितीवर थेट व विपरित परिणाम होत नाही, असे संकेत दिसून येतात.
(सद्यस्थितीतील कर्नाटकातील व महाराष्ट्रातील क्षेत्रीय अप्राप्त माहिती नव्याने प्राप्त करुन पुनर्भ्यास करावा, असे समितीने सुचविले आहे.)

• महत्वाच्या उपाय योजना / शिफारशी :

1. पूर निवारणार्थ नदी-नाले संरक्षण व पुर्नस्थापन, पूरप्रवण क्षेत्रांचे संरक्षणासह पुर्नस्थापन, पूर मुकाबला सज्जता, पूरप्रवण क्षेत्रातील अवैध वापरावर चाप, एकूणच अतिक्रमणाविरुध्द ठोस धोरणांचे अवलंबन करणे, अत्यावश्यक करणे तसेच पूरनिवारणार्थ व हवामान बदलाविषयकच्या महाराष्ट्र राज्य हवामान बदल रुपांतर धोरण (Maharashtra State Climate Change Adaptation Policy 2017 i.e. MSAPCC) परिणामकारकरित्या राबविणे.
2. निषिध्द / प्रतिबंधीत क्षेत्रातील अतिक्रमणे प्राधान्याने हटविणेबाबत फ्लड प्लेन व झोनिंग नियम कोल्हापूर / सांगली जिल्ह्यासाठी लागू करणे.
3. परिणामकारक पूरनिवारणार्थ सशक्त / ठोस पूर पूर्वानुमान पध्दतीचा वापर, पूरसंवेदक पायाभूत सुविधा, परिचालन सुधारणा व आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात्मक सुधारणा / कायदेशीर तरतुदींच्या त्वरित अवलंबनाची गरज.
4. एककालिक पूर पूर्वानुमान पध्दतीचा महाराष्ट्रासह संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यात अवलंब करणे.
5. पूरनिवारणास्तव अद्ययावत तंत्रज्ञान, संस्थागत व्यवस्था व धोरणे आखून अल्पकालीन पूर्वानुमान (Now Cast), एककालिक पूरपूर्वान पध्दती (आरटीडीएसएस) असुरक्षितता नकाशांसह, अद्ययावत आपत्ती नियोजन राबविणे.
6. एकात्मिक जलाशय प्रचालन राबविणे.
7. नदीपात्र पुर्नस्थापित करणे. (वहन क्षमता)
8. निम्नपातळीवरील नदीतीर उंचावणे. (पूरप्रवण क्षेत्र नियंत्रण )
9. नदीपात्रातील काही अतितीव्र वळणे (Meandering) सरळ करणे. ( Bye-Pass)
10. पूरनिवारणासाठी सुयोग्य जागेची तपासणी करुन साठवण तलाव निर्माण करणे.( Sponge Cities )
11. पूरप्रवाहांचे आंतरखोरे विचलन (Diversion) प्रकल्प राबविणे. (तिव्रता कमी करणे)
12. आधुनिक पूर चेतावणी यंत्रणेचा वापर करणे / वाढविणे, असुरक्षित (Vulnerable) क्षेत्राचे नकाशे तयार ठेवणे.
13. पुररेषा सुधारित करणे. (प्रतिबंधित व निषिध्द क्षेत्राची पुनर्आखणी)
14. ठोस पर्जन्य पुर्वानुमान पध्दती राबविणे.
15. पूर निवारणासाठी सर्व संबंधित संस्थामधील समन्वय वाढविणे व एकत्रितरित्या परिणामकारक प्रचालन करणे.
16. जलाशास्त्रीय प्रतिकृती अभ्यास, नदीपात्रातील बांधकामांचे जलशास्त्रीय लेखापरीक्षण, जलाशय प्रचालन अहवाल प्रस्तुतीकरण व लेखापरिक्षण करणे.
17. कृष्णा खोऱ्यांत अल्प मुदतीच्या हवामान पुर्वानुमानासाठी (2 ते 6 तास) x ब्रॅड रडार डॉपलर बसविणे.