Monsoon Session 2023 : बोगस खते बियाणांच्या प्रश्नावर विधानसभेत गदारोळ

जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याल खत, बियाणे कंपन्या लुबाडत आहेत. त्यांची फसवणूक केली जात आहे. सरकारचा कृषी विभाग राज्यभर आहे पण अशा कंपन्यावर सरकारचा वचक नाही. अशा शब्दात विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला. याला उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही असे सांगितले. (Monsoon Session 2023)

मुंबई : शेतकऱ्याला लुबडणाऱ्या,त्याची फसवणूक करणाऱ्या मुजोर कंपन्यांवर सरकार काय कारवाई करणार आहे, अशी विचारणा काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान केली. कृषी विषयावरील चर्चेवर बोलताना पटोले म्हणाले की, खते, बियाणे, किटनाशक कंपन्यांचे साटे लोटे आहे, या कंपन्या शेतकऱ्यांना लुटत असून. बोगस बियाणे देत आहेत. त्यामुळे पीक उगवत नाही, शेतकऱ्यांचे वर्ष वाया जाते, त्याचे मोठे नुकसानही होते. पण शेतकऱ्यांच्या तक्रारीही घेतल्या जात नाहीत. यातूनच शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो.

शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी कायदे करण्याची भाषा केली जात आहे पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या फसवणुकीच्या कायद्याखाली सुद्धा कारवाई करता येते. शेतकऱ्याची अशी फसवणूक करणाऱ्या व्यवस्थेवर कडक लगाम लावण्याची भूमिका घेतली पाहिजेच. अशी फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यां विरोधात सरकार कोणती कारवाई करत आहे. यावर भूमिका स्पष्ट करावी. अशी मागणी त्यांनी केली.

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग कडक कारवाई करत आहे. तीन कंपन्यांवर कारवाई केलेली आहे व अशा कारवाया सुरुच आहेत. जर बियाणे निर्मिती कंपनीच्या बियाण्यातच दोष असेल, शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असेल तर त्यात कंपनीला दोषी ठरवायचे सोडून गावात असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना दोषी धरण्याचे काय कारण?

ज्याप्रमाणे मेडिकल मध्ये आपण औषध निर्मिती करण्यात कंपनीवर कारवाई करतो मेडिकल विक्रेत्यावर नाही, तसाच हा प्रकार आहे मात्र आपण कृषी सेवा केंद्र चालकांवरच गुन्हे दाखल करता, असा मुद्दा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला, बीटी बियाण्यांशी संबंधित कायदा मी कृषी मंत्री असताना झाला. यासंदर्भात बऱ्याच कंपन्या न्यायालयात गेल्या, अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत केस चालली, मात्र तरीही राज्य सरकारचा कायदा टिकला.

बी बियाण्यांचा कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे आपल्याला काही अडचणी येतात सरकारने त्यात काही मार्ग काढलेला असेल तर आम्हाला आनंदच आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो , राज्य आणि केंद्र सरकारचा परवाना असलेल्या कंपन्यांचे बियाणे खराब निघते आणि आपण मात्र कृषी सेवा केंद्र चालकाला दोषी धरतो, त्याला आरोपी करतो हे कितपत योग्य आहे? असा सवालही थोरात यांनी विचारला.

या प्रश्नांवर उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, आपण ज्या गोष्टी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आणि खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांना आपण नोटीस पाठवलेल्या आहेत. दोषींवर वर कारवाई केली जाईल, कुठे खतांचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी एक डॅशबोर्डही विकसित करणयाचे काम सुरु आहे. ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारची बी बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे याचीही माहिती मिळेल. असे आश्वासन मुंडे यांनी दिले.

हेही वाचा