UGC Exchanging Appointment Bill : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनिमयाशी अनुरूप नियुक्त्याचे विधेयक विधानसभेत

राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड करताना यापुढे कुलगुरू शोध व निवड समितीमध्ये (VC Search and Selection Committee) विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grants Commission) (यूजीसी)च्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येणार आहे. कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून (University Management Council) करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक (UGC Exchanging Appointment Bill) आज विधानसभेत (Legislative Assembly) सरकारने बहुमताच्या जोरावर मजूर करून घेतले.

मुंबई :यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 , (सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 9 चे रूपांतर विधेयकात (UGC Exchanging Appointment Bill) करून विद्यापीठांचे कुलगुरू नियक्ती करण्याच्या (VC Search and Selection Committee) व प्र. कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद करणारे विधानसभा विधेयक (Legislative Assembly) आज उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने मंत्री चंद्रकांत पाटील (Minister Chandrakant Patil) यांनी मांडले.

काय आहे विधेयक ?
राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड करताना यापुढे कुलगुरू शोध व निवड समितीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)च्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येणार आहे. तर, कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा अध्यादेश काढल्यानंतर सरकारने याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत मांडले.

काय आहे पार्श्वभूमी ?
राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुची निवड करताना राज्यपाल एक समिती नेमून त्यांची नियुक्ती करत होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात राज्य सरकारने राज्यपालांकडून अधिकार काढून घेत त्याच्या निर्णयाचा अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. यात राज्य सरकारकडून ३ उमेदवारांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात येत होती. त्यातील एका उमेदवाराला राज्यपाल कुलगुरु म्हणून निवड करायचे. मात्र, यावरून राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद रंगला होता.

राज्यपालांचे अधिकार कायम :दरम्यान, शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राखीत केंद्रीय विध्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशींच्या कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने आणलेल्या विधेयकाला आज विधानसभेत बहुमताच्या बळावर मंजूर करण्यात आले.