Maharashtra Project Review : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला राज्यातील प्रकल्पांचा आढावा
महाराष्ट्रातील रस्ते, पूल इत्यादी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एक आढावा बैठक आज (मंगळवारी) सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झाली. याला मंत्री रवींद्र चव्हाण, राज्य आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.राज्यातील सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेत त्यांना गती देण्याचे प्रयत्न या बैठकीत करण्यात आले.
मंत्र्यांची बैठक
By
Published : May 9, 2023, 8:04 PM IST
मंत्र्यांनी बैठकीत घेतला राज्यातील प्रकल्पांचा आढावा
मुंबई:महाराष्ट्रात सुमारे ₹ २ लाख कोटींचे रस्ते, पूल इत्यादी पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांमधील भूसंपादन, केंद्र-राज्य समन्वय इत्यादी विषयांवर यावेळी सांगोपांग चर्चा झाली. तसेच पुणे-छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, पुणे-बंगलोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, नाशिक फाटा ते खेड याही कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे जेएनपीटी/नवी मुंबई विमानतळाला जोडणे तसेच नवी मुंबई विमानतळ परिसरात कळंबोली आणि ६ अन्य जंक्शनसाठी सिडको जमीन देऊन प्रकल्पात भागिदार होणार, असा निर्णय याप्रसंगी घेण्यात आला.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील कामे पूर्ण करा:संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाचे काम गतीने करण्याच्या सूचना देतानाच ३० जूनपर्यंत भूसंपादनातील अडचणी दूर करण्याचे ठरविण्यात आले. रत्नागिरी-कोल्हापूर कॉरिडॉर काम गतीने सुरू आहे.
सिन्नर-शिर्डी : जागा हस्तांतरण वेगाने करा, केवळ २ किमी काम शिल्लक राहिले आहे. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गावरील कामे तातडीने पूर्ण करा, असे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले. त्याचप्रमाणे वर्षानुवर्षे जेथे रस्ते होते, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाच्या परवानगीचा अडसर राहणार नाही हे सुनिश्चित करा, अशा सुस्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंगसाठी सर्वंकष धोरण:नागपूर अजनी येथे सार्वजनिक वाहतूक टर्मिनल सुविधा उभारण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारला सादर करावा, असे निर्देश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले. जालना, नागपूर, मुंबई, नाशिक येथे मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक पार्कबाबतचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंगसाठी सर्वंकष धोरण राज्य सरकारने आखले आहेच. जिल्हा पातळीवर यंत्रणा उभारून त्यातून हजारो तरुणांना रोजगार देण्यासंदर्भातील बाबींवरसुद्धा या बैठकीत चर्चा झाली.