मुंबई - राज्यात नाट्यमय सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे - फडणवीस सरकार स्थापन झाले. उद्धव ठाकरे गटाचे ४० आमदार शिंदे गटात सामील झाले व त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मोठा झटका देत राज्यातील १८ खासदारांपैकी १३ खासदार शिंदे गटात सामील करून घेतले. या नाट्यमय घडामोडीनंतर पहिल्यांदाच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असून या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील रखडलेल्या केंद्रातील योजनांना तसेच विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व खासदारांची महत्त्वाची बैठक प्रथेप्रमाणे दरवर्षी आयोजित केली जाते. यंदाही तशा पद्धतीची बैठक सोमवार ३० जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित केली आहे. परंतु उद्धव ठाकरे गटाचे ५ खासदार या बैठकीकडे पाठ फिरवणार असून अधिवेशनाला फक्त एक दिवस असताना अशा पद्धतीची बैठक घेणे कितपत योग्य आहे? असा मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.
केंद्राकडे राज्यातील अनेक विषय प्रलंबित-संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. संसद अधिवेशनात केंद्राकडे प्रलंबित राज्याशी सबंधित विविध प्रश्नांवर सर्वपक्षीय खासदारांनी आवाज उठवावा आणि या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी यासाठी केंद्राकडे प्रलंबित विषयांची- प्रश्नांची संसद सदस्यांना कल्पना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून अशा बैठकीचे आयोजन करण्याची प्रथा आहे. राज्यातील विविध विभागांचे प्रकल्प केंद्राच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत अडकून पडले आहेत. तसेच अनेक प्रकल्प, योजनांना केंद्राकडून मिळणारा निधी रखडलेला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागाची मान्यता, सिंचन प्रकल्पांना केंद्राची मान्यता आणि निधी, महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नावर केंद्राची भूमिका, दिशा कायद्याला मान्यता, साखर उद्योगाला अर्थसाह्य आदी महत्त्वाच्या राज्याशी संबंधित मात्र केंद्राकडे प्रलंबित प्रश्नावर सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याबाबत खासदारांना विनंती करण्यात येणार आहे. शिवसेनेतील फाटाफुटीनंतर राज्यातील खासदारांची पहिलीच बैठक होत आहे. यात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार सहभागी होणार का ? याबाबतही उत्सुकता असणार आहे.