मुंबई:महाराष्ट्र राज्यात आज आजही 55 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेवर बहुतांशी लोक अवलंबून आहे. याची प्रचिती कोरोना महामारीच्या काळामध्ये 2020 आणि 2021 या दोन वर्षात अवघ्या देशाने पाहिली. कृषी अर्थव्यवस्थेने शहरातून गावात परत आलेल्या लोकांना जगवले. त्यामुळेच राज्यातील कृषी क्षेत्राविषयी त्यांच्या संदर्भात ठोस काम करणाऱ्या उद्योजकीय संघटनेकडून कृषी क्षेत्रासाठी भरीव अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.
कृषी क्षेत्राविषयी तरतूद:जो शेतकरी आज खेड्यामध्ये छोट्या मोठ्या वस्तूंचे उत्पादन करतो आणि त्या वस्तू तालुक्याला येतात. तालुक्यातून वाहतुकीने जिल्हा किंवा राज्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरांमध्ये येतात. मात्र आजही शेतकरी ज्या वस्तूचे उत्पादन करतो त्याचा तो भाव ठरू शकत नाही. त्यामुळे त्याची पिळवणूक होते. त्यामुळे शेतकरी यांना भाव ठरवण्याचा संदर्भातली व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे. तसेच प्रक्रिया उद्योग असेल त्या संदर्भातले ज्ञान त्या संदर्भातील प्रशिक्षण कौशल्य याच्यासाठी मोठी तरतूद केली पाहिजे. विशेष करून 24 तास पाणी, 24 तास वीज तसेच पक्के रस्ते हे शेतकऱ्यांच्या गावापर्यंत नेले पाहिजे. यासाठीची तरतूद देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये असावी. अशी अपेक्षा उद्योजकीय संघटनेचे प्रमुख उद्योजक पीटी काळे यांनी सांगितले.
खाजगी क्षेत्रात सात कोटी कर्मचारी:देशातील कंत्राटी क्षेत्रामध्ये जे कर्मचारी काम करतात ते केंद्र सरकारचे किंवा राज्य शासनाचे कर्मचारी नाहीत. असे जे सर्व खाजगी क्षेत्रातील सात कोटी त्यापेक्षाही अधिक कर्मचारी आहेत. त्यांच्या संदर्भातली महत्त्वाची अपेक्षा आहे. सर्व श्रमिक संघटनेचे नेते कॉम्रेड उदयभट यांनी मत व्यक्त केले.