मुंबई : भारत सरकारच्या मालकीच्या यूटीआय अर्थात इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी अँड सर्व्हिसेस लिमिटेड युटीआयटीएसएल या नावाने जी सरकारी संस्था पॅन कार्ड बनवते. त्याच नावाच्या कॉपीराईटचे उल्लंघन अनेक संस्थांकडून बनावट पद्धतीने काम करून केलं जात आहे. त्यामुळे देशाचं नुकसान होतं, अशा शब्दांत खंत व्यक्त करत अशा वेबसाईट तत्काळ थांबवल्या जाव्यात असा आदेश न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या पीठाने हा आदेश दिला आहे.
पॅन कार्डचा डाटा देशाची संपत्ती :यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टीएसएल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी मुद्दा मांडला की अनधिकृतपणे हजारो संकेतस्थळं लोकांना पॅन कार्ड काढून देण्याचे काम करत आहेत. इंटरनेटच्या वापरामुळे भारतात आणि भारताबाहेर देखील कुठेही सहजपणे हे काम केलं जाऊ शकतं. त्यामुळं देशाला आणि राष्ट्रातील सांख्यिकी माहितीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून न्यायालयाने याबाबत आदेश पारित करावा अशी त्यांनी मागणी केली होती.
या कंपन्यांचा समावेश : यूटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डीएसएल यांनी जो दावा केला, त्यामध्ये त्यांनी अनेक अज्ञात संस्थांचा उल्लेख केला,'की ज्या बनावट रीतीने पॅन कार्ड काढून देण्याचे काम करत आहेत. यामध्ये एक्स्ट्रा ट्रेक वर्ल्ड, VLE बाजार प्रायव्हेट लिमिटेड, VLE बाजार को डेस्क वेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड, कोडेक्स वेंचर g.com सर्विस प्राइवेट लिमिटेड गव्हर्नर सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, यासारख्या अनेक संस्था आहेत, ज्यांनी पॅन कार्ड काढण्याचे काम केलेलं आहे. या खटल्यामध्ये सुनावणी करत असताना, न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी आपल्या आदेशात म्हटलय की,'बनावट वेबसाईट ज्या काम करीत आहे, त्या बंद करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी." तसंच, त्यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी ठेवली आहे.