मुंबई -कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेऊन त्याचे निकाल जाहीर करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र, आता त्यात आयोगाने बदल केला असून या परीक्षा घेण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासाठीचे राज्यातील विद्यापीठांना एक पत्र पाठवून त्याची माहिती दिली आहे. तसेच राज्यातील परीक्षा लवकर घेऊन नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला पदवी-पदव्युत्तर तसेच पीएचडीसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, अशी सूचनाही या पत्रात केली आहे.
कोरोनामुळे राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्ट रोजी एक निर्णय देत या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यापीठांकडून ऑनलाइन, ऑफलाइन परीक्षा घेण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. त्यातच या युजीसीच्या ६ जुलैच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यापीठांना ही परीक्षा प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणे शक्य नाही, अशा राज्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे परवानगी मागावी असेही म्हटले होते. यानुसार राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे राज्यातील विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती केली होती. यानुसार युजीसीने ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेत यासाठीचे पत्र राज्यातील विद्यापीठांना पाठवले असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव राजीव जलोटा यांनी दिली.
हेही वाचा -मुंबई महापालिकेचे ऑनलाइन शिक्षण ठरले राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी 'आयडॉल'
युजीसीने दिलेल्या नवीन मुदतवाढीमुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून परीक्षा प्रक्रिया सुरू असतानाच मूल्यांकनाचे कामही केले जाणार आहे. यामुळे विद्यापीठांना एका बाजूला आपल्याकडून घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षा आणि त्यांचे निकालही वेळत लावणे शक्य होणार असल्याचे युजीसीचे सचिव रजनिश जैन यांनी राज्यातील विद्यापीठांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच या परीक्षा लवकरात लवकर घेऊन निकालही तातडीने जाहीर करावा आणि नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी आदींची प्रवेश प्रक्रियाही सुरू करावी असेही आयोगाने म्हटले आहे.