मुंबई- परराज्यातील जे कामगार महाराष्ट्रात अडकले आहेत त्यांची निवाराकेंद्राच्या माध्यमातून उत्तम व्यवस्था केली जात आहे. साधारणत: सहा लाख स्थलांतरीत कामगार आणि मजुरांची जेवणाची आणि इतर व्यवस्था केली आहे, त्यांची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे तरी ते लोक त्यांच्या घरी जाऊ इच्छितात. काही वेळा ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात. जर ३० एप्रिल नंतर १५ मे पर्यंत विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा अंदाज केंद्र सरकार व्यक्त करत असेल तर आता हातात असलेला कालावधी लक्षात घेऊन परराज्यातील अडकलेल्या या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या मुळगावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करता येईल का याचा विचार केंद्र शासनाने करावा, एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी आपण प्रधानमंत्री तसेच रेल्वेमंत्रालयाकडे केली असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.
अतिरिक्त केंद्रीय सचिव मनोज जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांचे केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात आले आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉनफरंसिगच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. या संवादात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्यसचिव अजोय मेहता, केद्रीय पथकाचे सदस्य,बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
परराज्याप्रमाणेच राज्यातील नागरिक ही जिल्ह्या जिल्ह्यात अडकले आहेत त्यांच्यासाठी ही स्पेशल ट्रेन निर्णय महत्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परराज्यातील नागरिक घरी जातांना सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत (एंड टु एंड) म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत त्यांचे निरिक्षण करता येईल, त्यांना तिथे क्वारंटाईन करता येईल व विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची काळजी घेता येईल अशी व्यवस्था करून त्यांना पाठवता येईल का याचा विचार करून केंद्रशासनाने वेळेत निर्णय घ्यावा असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
इतर देशातील रुग्णांचा आणि स्थितीचा अभ्यास व्हावा
राज्यातील ८० टक्के रुग्णांमध्ये कोरानाची लक्षणेच दिसत नाहीत यामागचे कारण काय असावे?, जगभरातील स्थिती काय आहे?, महाराष्ट्रात ज्या दुबई आणि अमेरिकेतून विषाणुचा प्रवेश झाला त्या अमेरिकेची स्थिती माहित आहे पण दुबईमध्ये कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत , ते कुठे बरोबर आहेत आणि कुठे चुकले आहेत याचा अभ्यास करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
योद्ध्यांसाठी सुरक्षासाधने हवीतच! केंद्राने राज्याची मागणी पुर्ण करावी
आपत्तीत योद्ध्याप्रमाणे लढणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा महत्वाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले . त्यासाठी पीपीई किटस, व्हेंटिलेटर्स आणि इतर मागण्या ज्या राज्याच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत, त्याची पुर्तता केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर केली जावी, भविष्यकाळाची यासंदर्भातील गरज ही लक्षात घेली जावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्याने आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. कोरोना रुग्णालयाबरोबर अलगीकरण बेडची संख्याही वाढवली आहे. गरज पडल्यास वॉर फुटिंगवर जशी लष्कराकडून हॉस्पिटलची उभारणी केली जाते तशी हॉस्पिटलची निर्मिती करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शनही मागितले आहे. आपत्तीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचे सुनियोजित आरेखन करण्याच्या कामाला गती देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शिजवलेले अन्न नको- अन्नधान्य देण्यात यावे
रुग्णांचा दवाखान्यात येण्याचा गोल्डन अवर महत्वाचा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना धान्य देतांना धान्य आणि अन्न यासंदर्भातील केंद्राचे नियम शिथील करण्याची मागणी केली. उन्हाळ्यात शिजवलेले अन्न दिल्यास ते खराब होऊ शकते. त्याचाही लोकांना त्रास होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन रेशनकार्ड नसलेल्यांना शिजवलेले अन्न देण्यापेक्षा अन्नधान्य देण्यात यावे, त्याच्या वितरणाची जबाबदारी राज्य शासन घेईल असे झाल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणाऱ्या यंत्रणेवर कमीत कमी जबाबदारी येईल असेही ते म्हणाले.
मुंबई पुण्यात पूर्वीचे नियम लागू
केंद्र शासनाच्याच मार्गदर्शक सुचनांनुसार ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमधील जिल्ह्यात काही मोजक्या व्यवहारांना अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. परंतू मुंबई आणि पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील विषाणू प्रादुर्भावाची परिस्थिती पहाता या दोन्ही ठिकाणी लॉकडाऊनमध्ये आणलेली शिथीलता रद्द करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोरोना विषाणूशी केंद्र आणि राज्य शासन मिळून लढत आहे. या पार्श्वभूमीवर तुमचे मार्गदर्शन आणि सुचना असल्यास मनमोकळेपणाने सांगा, आपल्याला यातून लवकरात लवकर बाहेर पडायचे आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय पथकाला सांगितले.
सुरक्षा साधने द्यावीत- राजेश टोपे
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातील आरोग्य सुविधांची माहिती देतांना करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना आणि केंद्र शासनाकडे केलेल्या पीपीई कीटस, व्हेंटिलेटरच्या मागणीसह इतर मागण्याची पुर्तता लवकरात लवकर करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी केली. डायलेसिस, ह्दय आणि किडनी रोग, मधुमेहाच्या रुग्णांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने नॉनकोविड रुग्णालये सुरु केली आहेत.
सरकारी डॉक्टर्सप्रमाणे खाजगी दवाखान्यातील डॉक्टर्सकडूनही सुरक्षा साधनांची मागणी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रविण परदेशी यांनी बृहन्मुंबईतील उपायोजनांची माहिती दिली, यंत्रणेला आवश्यक असलेल्या सुविधांची मागणी त्यांनीही यावेळी मांडली. प्रदीप व्यास यांनी राज्याच्या १० जिल्ह्यात एकही अ‌ॅक्टीव्ह केस नाही, मुंबई पुणे, नागपूर आणि मालेगाव यासारखे भाग वगळता इतर भागात डबलिंगचा रेट १८ ते २१ दिवसांचा असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.
केंद्रीय पथकाकडून वरळी कोळीवाड्याच्या कोरानामुक्तीचे कौतूक,महाराष्ट्रातील प्रादुर्भावाच्या दुप्पटीचा कालावधी वाढल्याचेही केले स्पष्ट
वरळी कोळीवाडा हे देशातील कोरोनामुक्तीचे एक उत्तम उदाहरण होऊ शकते असे सांगून केंद्रीय सचिव श्री. जोशी यांनी महाराष्ट्राच्या कोरोना बाधितांचा कालावधी दुप्पट होण्याच्या दिवसांमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील काही चांगल्या गोष्टींचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल. महाराष्ट्राचा डबलिंक रेट ६.३ आहे तर मुंबईचा ४.३. वरळी कोळीवाड्याप्रमाणे इतर कंटेंनमेंट झोनमध्ये काम झाल्यास विषाणूची साखळी तोडण्यास मदत होईल असे ते म्हणले.
केंद्रीय पथकाने वरळीकोळीवाड्याला आज भेट दिली.आपल्या पहाणीतील निष्कर्ष आज त्यांनी मुख्यमंत्र्यासमोर मांडले. यात प्रामुख्याने डोअर टु डोअर सर्व्हवर भर दिला जावा, हे काम करणाऱ्या स्वंयसेवकांची संख्या वाढविण्यात यावी, सध्या राज्यातील दवाखान्यांमध्ये पुरेशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत पण भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन महापालिकेच्या व इतर कोरोना हॉस्पिटलमध्ये सुविधा वाढवल्या जाव्यात, कंटेनमेंट क्षेत्रात लॉकडाऊनचे कडक पालन व्हावे, हायरिस्क पेशंटवर लक्ष केंद्रीत करावे, झोपडपट्टी भागात प्रादुर्भाव वाढू देऊ नये, संशयित केसेसचे शिफ्टींग करण्याचा विचार व्हावा, स्थलांतरीत ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांच्या अन्नधान्याच्या वितरणाची पॉलीसी तयार करावी असेही ते म्हणाले.
