मुंबई -नागरिकांच्या जीवन जगण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठेचा हक्क यांचे रक्षण व्हावे या हेतूने स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग ( State Human Rights Commission President ) गेल्या दोन वर्षांपासून अध्यक्ष आणि एका वर्षांपासून सद्स्याविनाच ( Human Rights Commission Member ) आहे. त्यामुळे राज्य आयोगाकडे तब्बल २३ हजार प्रकरणे प्रलंबित (Human Rights Commission Pending Case ) पडून आहेत. याबाबत सर्वप्रथम बातमी 'ईटीव्ही भारत'ने प्रकाशित केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
काय आहे प्रकरण -
मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी जनजागृती करणे आणि पीडित नागरिकांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९३मध्ये मानवाधिकार संरक्षण कायदा आणला. त्या अंतर्गत केंद्रात राष्ट्रीय आणि राज्यांमध्ये राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना ही ६ मार्च २००१ रोजी करण्यात आली आहे. मात्र राज्याचा आयोगाचे अध्यक्षपद गेला दोन वर्षोपासून आणि दोन सदस्य पदे एका वर्षांपासून रिक्त झालेली आहे. मात्र, राज्य सरकारने ही महत्वपूर्ण पदे रिक्त आतापर्यत भरली नाही. त्यामुळे आयोगातील सुनावणीचे कामकाजच सध्या ठप्प पडून आहे. परिणामी राज्याचा मानवी हक्क आयोगाकडे सुमारे २३ हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भातील बातमी सर्वप्रथम 'ईटीव्ही भारत'ने प्रकाशित केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी सांगितले की, गृह विभागाने अध्यक्ष पदासाठी कमल किशोर तातेड यांच्या नावाची शिफारस केली असून उरलेल्या दोन सदस्यांच्या पदासाठी अनुक्रमे बी.जी. मोरे आणि एम.ए. सय्यद यांची निवड केली आहे.
२० हजारांहून अधिक तक्रारी -
आयोगाकडे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांसह दोन सदस्यांना आहे. त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस गृह विभागाने कळविली आहे. लवकरच राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ते कार्यभार स्विकारतील. तसेच आयोगाच्या सुनावणीस पुन्हा सुरुवात होईल. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यभरातील ज्या २० हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्यांमधील सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक तक्रारी या आयोगाच्या कक्षेबाहेरील असल्याचे प्रथमनिदर्शनी येते. उरलेल्या २० टक्के तक्रारींचा निवाडा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांमार्फत पदभार स्विकारल्यानंतर केला जाईल, अशी माहितीही आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी दिली आहे.