मुंबई - केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी राज्यांतर्गत व्यवहारांवर होते. १ ऑगस्टला केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी (CGST, SGST) होत असल्याने, या दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम २०१९ मध्ये एकूण २२ सुधारणा करण्यास शनिवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली.
जीएसटी कायद्याच्या अधिनियमात होणार 22 सुधारणा; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय हेही वाचा -रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदारांवर उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा - राखी जाधव
या बैठकीत एकूण दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात जीएसटीच्या नियमात बदल करणे आणि त्यासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ५२९८ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी पदे निर्माण करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे राज्यात एकीकडे जीएसटीचा अधिनियमात मोठी सुधारणा होणार असून दुसरीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी राज्यात होणाऱ्या अडचणी आता दूर होणार आहेत.
हेही वाचा -मंत्रिमंडळात खांदेपालट.. जयंत पाटील, छगन भुजबळ यांच्या खात्यांची अदलाबदली
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि एकत्रित वस्तू व सेवाकर कायदा २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते. करदात्यांसाठी आपसमेळ योजना, राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण स्थापन करणे, करदात्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया आणि अडचणींची सोडवणूक करून दिलासा देणे, कायद्याचे सुसूत्रीकरण करून तांत्रिक दुरुस्त्या करणे, अशा स्वरुपाचे प्रस्ताव या सुधारणा अधिनियमामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.
