Municipal Elections: संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार का?

संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे याचिकांवर सुनावणी होईल. यात दीर्घकाळ रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

मुंबई :राज्यातील मुंबई, पुणेसह अनेक महत्त्वाच्या महानगरपालिकेच्या निवडणूका जवळपास वर्षभरापासून रखडल्या आहेत. अजूनही प्रशासक पालिकेचा गाढा हाकत आहेत. महविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच आदेश दिले. मुदत संपलेल्या महानगर पालिकेवर प्रशासक नेमून सर्व कारभार त्यांच्या हाती दिल्याने त्यावर टीकाही झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभागरचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही, यासह अन्य मुद्द्यांवर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

निवडणुका तातडीने मार्गी लागतील :राज्य निवडणूक आयोगाने वाढीव प्रभागसंख्येनुसार प्रभागरचनेचे काम पूर्ण केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्या आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत निर्णय होऊन या निवडणुका तातडीने मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे. मुंबई, ठाण्यासह १४ महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेतील बदल आणि ९६ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या होत्या.

विशेष पीठ स्थापन : राज्यात सत्तांतरानंतर मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. तसेच पुणे, ठाणे, नागपूरसह अन्य महानगरपालिकांमधीलही सदस्यसंख्या कमी करण्यात आली होती. प्रभागांची संख्या बदलण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा आदेश दिला़ होता. ९६ पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत पुन्हा सखोल युक्तिवाद होण्याची गरज होती. त्यासाठी विशेष पीठ स्थापन केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पुढील सुनावणी होईपर्यंत आधी दिलेल्या निर्णयामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीतून महापालिका निवडणूकीचा मार्ग मोकळा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय महापालिका निवडणूकांवर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.