आज व्यापाऱ्यांचा देशव्यापी संप, देशातील मालवाहतूक वाहनांचाही 'चक्काजाम'

विविध मागण्यांसाठी देशातील व्यापारी व मालवाहतूकदार आज संपावर जाणार आहेत. मुंबईसह राज्यातील तब्बल 10 लाख मलावाहू वाहने या चक्काजाममध्ये सहभागी होणार आहेत.

मुंबई -जीएसटी कायद्यातील जाचक त्रुटी आणि ई-वे बिलविरोधात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स (कॅट) या व्यापाऱ्यांच्या शिखर संघटनेने आज (26 फेब्रुवारी) देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्यामुळे मुंबईतील माल वाहतुकीसह व्यापारी बाजारपेठा बंद राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी मुंबईसह राज्यातील 10 लाख वाहनांचा चक्काजाम होणार आहे.

राष्ट्रीय व्यापार व वाहतूक बंद

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स (कॅट) या व्यापाऱ्यांच्या शिखर संघटनेला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजने कॅटच्या मागण्यांना पाठिंबा देत संपात उतरणार असल्याची माहिती गुरूवारी दिली आहे. याउलट व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांसह ई-वे बिलविरोधात आक्रमक झालेल्या माल वाहतुकदारांनीही शुक्रवारी वाहने बंद ठेवत देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन पुकारले आहे. देशातील सात कोटी व्यापारी भारत बंदमध्ये सामील होतील. जीएसटी कायद्यातील अडचणीच्या व जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात, अशी संघटनेची साधी मागणी आहे. फूड सेफ्टी ऍक्टमधील चुकीच्या तरतुदी व केंद्रीकृत अधिकार असलेली व्यवस्था रद्द करावी, टीसीएसच्या तरतुदी व्यापाऱ्यांना लागू करू नये या व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय व्यापार व वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे.

राज्यातील 10 लाख ट्रक सहभागी

मुंबईसह राज्यातील 10 लाख ट्रक देशव्यापी बंदमध्ये सामील होतील, असे बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (बीजीटीए)चे सचिव सुरेश खोसला यांनी सांगितले. खोसला म्हणाले की, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि राज्यातील ट्रक वाहतूकदारांनी व्यापारी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये सामील होण्याचे निश्चित केले आहे. या आंदोलनात वाहतूकदार आपली माल वाहतूक वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी करतील व निषेध नोंदवतील. त्यामुळे 26 फेब्रुवारीला अनेक वाहतुकदारांनी भाडे रद्द केले आहे. ई-वे बिलमधील जाचक अटी रद्द करा आणि वाढत्या डिझेल किंमती कमी करा, अशा प्रमुख मागण्या माल वाहतुकदारांनी केंद्र सरकारकडे केल्याचे खोसला यांनी स्पष्ट केले.

काय आहेत मागण्या..?

• ई-वे बिल कामकाजातून काढून टाकावे.
• माल पोहोचवण्यास विलंब झाल्यास वाहतूकदारांवर सरकारने कोणताही दंड आकारू नये.
• डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी करावेत.
• देशात डिझेलच्या किंमती प्रत्येक राज्यात समान असाव्यात.

हेही वाचा -मध्य रेल्वे आता एलईडी दिव्यांनी उजळणार, 'इतक्या' पैशांची होणार बचत