मुंबई:महाराष्ट्रातील विकसित नसलेला मराठवाडा हा प्रांत आहे. यामधील हजारो स्थलांतरित मजूर महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर मजुरी करण्यासाठी जातात. याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांकनाची दाखल घेतली आहे. बातम्यांची दखल घेत सुमोटो याचिका करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या संदर्भात आज ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि प्रज्ञा तळेकर यांनी याचिका उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीशांसमोर मांडली.
साखर कारखान्याचे स्थलांतरित कामगार : सुनावणीमध्ये हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांनी मराठवाड्यातील हजारो स्थलांतरित कामगारांना साखर कारखान्याचे स्थलांतरित कामगार म्हणून असे घोषित केले. त्यांना विविध कल्याणकारी सेवा सुविधा मिळण्यासंदर्भातील पावले उचलण्याबाबत निर्देश दिले. शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी ह्या बाबत शासनाला वेळ हवा अशी विनंती केली.
कामाच्या ठिकाणी सोयी सुविधा मिळत नाहीत: मराठवाडा ह्या भागातून हजारो कामगार रोजगारासाठी जातात. त्यात महिलांची देखील संख्या अधिक आहे. लहान बालके देखील पालकांच्या सोबत जातात. मात्र त्यांना कामाच्या ठिकाणी किंवा जिथे स्थलांतर होते तिथे कोणत्याही मूलभूत सोयी सुविधा मिळत नाही. परिणामी त्यांचे आरोग्य खालावते. ह्या संदर्भात काही वर्षांपूर्वी आमदार, विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोर्हे यांच्या समितीने केलेल्या उपयुक्त शिफारसी आधारे, शासनाने विचार करून ठोस अंमलबजावणी करिता आराखडा तयार करावा. एका काल मर्यादित वेळेत अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी देखील जेष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि प्रज्ञा तळेकर यांनी यांचीकेमध्ये मुद्दे उपस्थित केले.