मुंबई -केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधानसभेत मंगळवारी (दि. 6 जुलै) तीन सुधारणा कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले. कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी 'शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) आश्वासित मूल्य व कृषी सेवा करार' विधेयक मांडले. तर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम सुधारणा विधेयक' विधानसभेत मांडले. तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी 'शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य अधिनियम, 2020 सुधारणा विधेयक' मांडले. या तीनही विधेयकांवर शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेते यांच्याकडून दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सूचना मागवण्यात येणार असल्याचेही यावेळी कृषीमंत्री यांच्याकडून सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या उणिवा समोर आणण्याचा प्रयत्न - कृषी मंत्री
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमध्ये उणीवा आहेत. केंद्रीय कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार उपसमिती तयार करण्यात आली होती. त्या उपसमितीच्या निरीक्षणानुसार केंद्रीय कृषी कायद्यामध्ये असलेल्या उणिवा विधेयकातून मांडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे घाईगडबडीत आणलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे सुधारणा विधेयक मांडली जात आहेत. या सुधारणा कायद्यातून केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या उणिवा समोर आणण्याचा प्रयत्न असेल, असे दादा भुसे यांनी विधानसभेत विधेयक मांडताना सांगितले.
विरोधक विधानसभेत नसताना मांडण्यात आले कृषी सुधारणा विधेयक
भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांच्या निलंबन केल्यानंतर मंगळावारी (दि. 6 जुलै) सकाळपासूनच विरोधी पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला. विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर प्रतिविधानसभा तयार केली. यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार कालिदास कोळंबकर यांना अध्यक्ष करण्यात आले. संपूर्ण दिवसाच्या कामकाजावर विरोधी पक्षाकडून बहिष्कार टाकण्यात आला. विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर प्रति विधानसभा घेण्यात आली. मात्र, प्रति विधानसभा घेणे म्हणजे वैधानिक असलेल्या विधिमंडळाच्या कामकाजाचा अपमान आहे. म्हणून सुरक्षारक्षकांच्या माध्यमातून तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी प्रतिविधानसभा बंद पाडण्याचे आदेश सुरक्षारक्षकांना दिले. यादरम्यान तीन कृषी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आली.
विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या तीन विधेयकांपैकी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी शेतकरी सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित मूल्य व कृषी सेवा करार विधेयक मांडले हे विधेयक नको कसा आहे ते पाहूया
- शेतकरी सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित मूल्य व कृषी सेवा करार अधिनियम 2020 विधेयक
- हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू असेल
- कृषी करारान्वये शेतकऱ्यांना पीक किंवा शेती मालाची किमान किंमत शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या संमतीने ठरवता येईल.
- अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असली तरी, एखादा व्यापारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असेल आणि असा व्यापारी शेतकऱ्यांच्या छळवणुकीच्या अपराधासाठी दोषी ठरला तर त्या व्यापाऱ्याला तीन वर्षे शिक्षा होईल.
- व्यापाऱ्याने शेतमालाची रक्कम देण्यास नकार दिला किंवा देण्यात कसूर केला तर त्या व्यापाऱ्याविरोधात छळवणुकीचा गुन्हा केल्याचे मानण्यात येणार आहे. व्यापाऱ्याने शेतमालाची रक्कम देण्यास कुसूर केला तर, व्यापाऱ्यावर छळवणुकीचा गुन्हा केल्याचे मानण्यात येईल.
- शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य अधिनियम, 2020 सुधारणा विधेयक
शेतकऱ्याला वेळेच्या आत त्याच्या कृषी उत्पन्नची किंमत मिळेल याची खात्री करण्यासाठी परिणामकारकरीत्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा सुधारणा विधेयक तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकात असलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू असेल
- शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामध्ये एखाद्या कारणावरून वाद झाला त्या वादाच्या निर्णयासाठी सक्षम अधिकार्‍याकडे अर्ज दाखल करता येणार आहे.
- व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याची छळवणूक केली. तर, व्यापाऱ्याला तीन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंड, अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
- व्यापाऱ्याकडे योग्य परवाना नसेल तर, तो व्यापारी शेतकर्‍यांचा माल खरेदी करू शकणार नाही.
- अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम सुधारणा विधेयक
- हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू असेल
- दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीचा अंतर्भाव असलेल्या परिस्थितीमध्ये उत्पादन क्षमता आणि आवश्यक पुरवठा या स्तिथीचा विचार करूनच अतिरिक्त साठा करण्याची मुभा असेल.
- वितरण करण्याचा किंवा त्यास प्रतिबंध करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी या विधेयकात तरतूद करण्यात येत आहे.
- अनियंत्रित साठ्यांवर निर्बंध आणण्यासाठी राज्य सरकारकडे सध्याच्या कायद्यात कोणतीही मोठी तरतूद नाही. त्यामुळे या कायद्यात शिक्षेची मोठी तरतूद करण्यात येणार आहे.
- कडधान्य, कांदा, बटाटे, खाद्यतेल बिया आणि खाद्यतेल याचा पुरवठा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच ठरवून दिलेल्या साठ्यापेक्षा अधिक साठा करण्यात येईल. या परिस्थितीत दुष्काळ व गंभीर स्वरूपाची नैसर्गिक आपत्ती यांचा समावेश करण्यात आला आहे. साठ्यांवर पूर्णतः राज्य सरकारचं नियंत्रण असेल अशी तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा -भाजप आमदारांचे कृत्य अशोभनीय, सभागृहाचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे - मुख्यमंत्री
