मुंबई : महात्मा फुले कृषि विद्यापीठातील डी.सी.पी.एस. धारक कर्मचारी हे दि. 14 मार्च पासून जुनी पेन्शन योजना लागु व्हावी या मागणीसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठात अधिकारी व कर्मचार्यांची 4520 पदे मंजूर असून त्यातील 2349 पदे भरलेली आहेत त्यापैकी 1450 कर्मचारी हे डी.सी.पी.एस. धारक आहेत. म्हणजेच विद्यापीठातील 50 टक्के कर्मचारी हे कामबंद आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहे.
चंद्रपूर : याचबरोबर चंद्रपूर जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी हे कर्मचारी संपावर आहेत. या संपाला शिक्षक संघटनांनीसुद्धा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील लाडबोरी येथील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक संपात सहभागी झालेत. मागील तीन दिवसांपासून शिक्षक नसल्याने विद्यार्थी शाळेत जातात आणि सायंकाळी घरी येतात. या प्रकारामुळे कंटाळलेल्या विद्यार्थ्यांनीच विविध मागण्यांसाठी आज चिमूर-सिंदेवाही या मुख्य मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केलेला पाहायला मिळाला.
वाशीम : वाशीम जिल्ह्यातील कर्मचारीही मोठ्या प्रमाणात या संपात सहभागी झाले आहेत. यामध्ये निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. या संपामुळे शासकीय कामे ठप्प झाली आहे. दरम्यान, जनतेला विविध प्रकारच्या समस्या उद्भवत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांनी आक्रमक भूमिका घेत संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या?
- नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
- कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.
- सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा.
- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचा-यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
- सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)
- चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.
- शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व इतर) तत्काळ सोडवा.
- निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
- नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
- नर्सेस / आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा.
- मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे.
- उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.
- वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचान्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.
- कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा.
- आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.
- शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणान्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी.
- शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/ कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.
- पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.
हेही वाचा :सरकारची किसान मोर्चाशी सकारात्मक चर्चा; मात्र, कृतीतून निर्णय दाखवला नाही तर मोर्चा कायम ठेवण्याचा इशारा
