Shivsena criticizes BJP : चोर आणि लफंगे हीच सत्तेची गुरुकिल्ली, सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपचा समाचार

महाराष्ट्रात चोर आणि लफंगे हीच सत्तेची गुरुकिल्ली असल्याची घणाघाती टीका सामनाच्या अग्रलेखातून आज भाजपवर करण्यात आली आहे. शिवसेनेने आजच्या अग्रलेखातून भारतीय जनता पक्षाचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.

मुंबई -घटनेचे संरक्षण करण्याचे काम ज्या व्यक्तीवर सोपवले होते, तोच चोर निघाला. असे 'चोर आणि लफंगे' हीच भाजपच्या सत्तेची गुरुकिल्ली आणि त्यांचे बळ आहे. विचार, राष्ट्रभक्ती, नैतिकता वगैरे सगळे त्यांच्या दृष्टीने झूठ आहे, अशा शब्दांत दै. सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपचा समाचार घेण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्षांची राजकीय कारकीर्द शिवसेनेतून बहरली आहे. खरी शिवसेना कोणती आणि खोटी कोणती हे त्यांना चांगले माहीत आहे. शिवसेनेच्या अनेक प्रकरणात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलाची भूमिका सामनाच्या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.



सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य ठरवले. हा संविधान पीठाचा निकाल आहे. तरीही राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री विजयी हास्याने आम्हीच जिंकलो आहोत. निकाल आमच्या बाजूनेच लागला. लोकशाहीचा विजय झाला, असा दावा करत आहेत. हे कोडगेपणाचे लक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींच्या कमरेवर अंतर्वस्त्रही ठेवले नाही. अशा उघड्या अवस्थेत सिंहासनावर बसून ही निर्लज्ज मंडळी 'व्ही फॉर व्हिक्टरी'च्या खुणा करून आनंद उत्सव साजरा करत आहे. नैतिकता तर त्यांनी ठाण्याच्या मासुंदा तलावात बुडवलीच, पण उरलीसुरली लाजही नागपूरच्या अंबाझरी तलावाकाठी उघडी होऊन नाचताना दिसत असल्याची जोरदार टीका सामनातून करण्यात आली आहे.




महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे बेकायदेशीर सरकार स्थापन करताना सर्वकाही चुकीचे केले. न्यायालयाने देखील त्यांच्या निर्लज्जपणावर आता शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी शिंदे - फडणवीस खोका कंपनीस बोलावणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगतेय तर त्या बेकायदेशीर बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी घटनाबाहय कृत्य का करावे? भारतीय जनता पक्षाने काय लायकीची माणसे राज्यपालपदी नेमली होती ते या सर्व प्रकरणात दिसले. महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या राज्यपालांवर देशद्रोहाचा खटलाच चालवायला हवा. घटनेचे संरक्षण करण्याचे काम ज्या व्यक्तीवर सोपवले होते, तोच चोर निघाला. असे 'चोर आणि लफंगे' हीच भाजपच्या सत्तेची गुरुकिल्ली आहे. तेच त्यांचे बळ आहे. विचार, राष्ट्रभक्ती, नैतिकता वगैरे सगळे त्यांच्या दृष्टीने झूठ आहे, असे सांगत सामनाच्या अग्रलेखातून शिंदे फडणवीस सरकारवर जोरदार घणाघात करण्यात आला आहे.



सरकारला बेकायदेशीर ठरवूनही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हसत आहेत. हाच निर्लज्जपणा महाराष्ट्राच्या व देशाच्या मुळावर येत आहे. आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार न्याय मंडळास नाही, पण आमदारांनी बेकायदेशीर कृत्य केलेच आहे. बनावट व्हीप निर्माण केला. शिंदे गटाचा व्हीपच न्यायालयाने खोटा ठरविला. त्या खोटय़ा 'व्हीप'चे आदेश पाळून आमदारांनी पक्षद्रोह केला हे न्यायालयाने सिद्ध केले. न्यायालयाने या आमदारांना दोषी मानले, पण त्यांना सुळावर चढविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे आहे. न्यायमूर्ती निर्घृण गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा ठोठावतात, पण त्याला प्रत्यक्ष फाशी देण्याचे काम स्वतंत्र यंत्रणेचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच केले आहे, पण महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष कोठे आहेत? ते पडद्यामागे कोणत्या हालचाली करीत आहेत? न्यायालयाने गुन्हेगार ठरवलेल्या आमदारांवर ते कायद्याने कारवाई करणार की घटनापीठावर बसलेली ही व्यक्ती पुन्हा राजकीय स्वार्थासाठी दोषी आमदारांचा बचाव करणार? महाराष्ट्राच्या मातीला कलंक लावणार की, या मातीचे तेज दाखवणार? याच मातीत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जन्मास आले. त्याच मातीशी इमान राखणार की दिल्लीच्या 'शाहय़ां पुढे झुकून घटना, कायद्याचा मुडदा पाडणार? अशा प्रश्नांची सरबत्ती दैनिक सामनाच्या अग्रलेखात करण्यात आली आहे.



विधानसभेच्या अध्यक्षांचा राजकीय पर्यटनाचा इतिहास पाहता ते दिल्लीतील शाहय़ांचेच गुलामी पत्करताना दिसत आहेत. मीडियासमोर येऊन दोषी आमदारांवर रंगसफेदी करणाऱया मुलाखती देताना दिसत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांचा राजकीय प्रवास मोठा आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप अशा प्रवासात ते बारा गावचे पाणी प्यायले आहेत. ते सांगतात व सांगत होते, “अपात्र आमदारांचे प्रकरण शेवटी माझ्याकडेच येणार!” ही धमकी समजायची काय? तसे काही असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवे. विधानसभा अध्यक्ष सतत मुलाखती देतात. त्यांच्यासमोर जे प्रकरण निष्पक्ष न्यायासाठी आले आहे त्यावर बोलतात, हे नियमबाहय़ आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या वर्तनावर आवाज उठवायला हवा, असे आवाहन सामनातून करण्यात आले आहे.



श्रद्धा आणि सबुरी हा शिर्डीच्या साईबाबांनी अखिल मानवजातीस दिलेला मोलाचा मंत्र आहे. आम्ही काल शिर्डीत साईबाबांचे दर्शन घेतले व श्रद्धा सबुरीचे महत्त्व पुन्हा जाणून घेतले. महाराष्ट्रासह देशात सध्या ज्या घडामोडी घडवल्या जात आहेत त्यातून श्रद्धा व सबुरीचे उच्चाटन झाले आहे काय, असा प्रश्न पडतो. कारण, विधानसभा अध्यक्ष या सर्व प्रकरणात वेळकाढूपणा करतील व प्रकरण शेवटी थंडय़ा बस्त्यात ढकलले जाईल ही लोकांच्या मनात भीती आहे, मात्र विधानसभा अध्यक्षदेखील घटनेवर श्रद्धा ठेवून सबुरीने हे प्रकरण हाताळतील अशी वेडी आशा बाळगायला काय हरकत आहे? असा खोचक टोला लगावला आहे.



विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष पूर्वी प्रदीर्घ काळ शिवसेनेतच होते. शिवसेनेतूनच त्यांची कारकीर्द बहरली. त्यांना खरी व खोटी शिवसेना माहिती आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा शिवसेनेचे वकील होते. त्यामुळे खऱया-खोटय़ांची जाण त्यांना असायला हवी, असे ही सामनाच्या अग्रलेखात नमूद आहे. तसेच सर्व विरोधी पक्षांनी एक होऊन राज्यातील घटनाबाहय सरकारची कोंडी करावी व त्यांना सत्तेवरून लाथा घालून हाकलून द्यावे असे, आवाहन करण्यात आले आहे.




सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिशादर्शक आहे. न्यायालयाने गोंधळ घातला व गोंधळ वाढवला असे जे सांगतात ते आम्हाला मान्य नाही. न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवलेले सरकार आजही सत्तेवर आहे याचा दोष राष्ट्रपती, पंतप्रधान व गृहमंत्री शहांकडे जातो. सरकारकडे असलेले बहुमत है घटनाबाहय आहे. या एकाच मुद्दयावर महान लोकशाही रक्षक पंतप्रधान मोदी यांनी शिंदे-फडणवीस यांना घरी पाठवायला हवे, असे ही आवाहन सामनातून करण्यात आले आहे.



काँग्रेसने आपल्याला 91 वेळा शिव्या दिल्या या मुद्दय़ावर मोदी यांनी कर्नाटकात रान उठवले. ते रान पेटलेच नाही, पण महाराष्ट्रात त्यांनीच नेमलेल्या सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत '191' वेळा घटनेचा खून केला. त्या खुन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवूनही पंतप्रधान मोदी गप्प आहेत. विधिमंडळात एखादा पक्ष फुटला असेल तर त्या फुटीर गटाला मूळ पक्षावर दावा सांगता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. तरीही घटनेचे संरक्षक असलेल्या मोदीछाप निवडणूक आयोगाने शिवसेना व चिन्ह फुटीर गटाच्या हवाली केले. सर्वोच्च न्यायालयास ते मान्य नाही. या एका मुद्दय़ावर राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाला घरी पाठवायला हवे, पण येथे घटनेची चिंता आहे कोणाला? हमाम मे सब नंगे ! तेव्हा प्रत्येकजण नंगा होऊन आनंदोत्सव साजरा करतोय. उघडे होऊन नाचत आहे. महाराष्ट्र हे सगळे पाहत आहे. जग त्यांच्यावर हसत आहे. श्रद्धा आणि सबुरी ठेवूया. सर्वोच्च न्यायालयाने उघडे पाडलेले कायमचे घरी जातील, लवकरच असा सूचक इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा --