मुंबई - वाढत्या म्यूकरमायकोसिसच्या प्रतिबंधासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. मोफत औषधोपचार, तसेच औषधांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यातील आरोग्य यंत्रणा कामाला लावली आहे. त्यामुळे म्यूकरमायकोसिसचा सामना करणे आरोग्य यंत्रणेला शक्य होईल, असा दावा राज्य शासनाने केला आहे.
म्यूकरमायकोसिसमुळे मृत्यूंचे प्रमाण अधिक
देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनातून बरे होणाऱ्यांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या यामध्ये म्यूकरमायकोसिस या नव्या आजाराची भर पडली आहे. महाराष्ट्रात म्यूकरमायकोसिस या बुरशीजन्य आजाराचे रुग्ण वाढत आहेत. वाढती रुग्णसंख्या राज्य शासनाची डोकेदुखी ठरु लागली आहे. सध्या या आजाराचे सुमारे दोन ते अडीच हजारांच्या आसपास रुग्ण राज्यातील विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. राज्य शासनाने यासाठी स्पेशल म्यूकर वॉर्ड आणि ऑपरेशन थियटर सुरु केले आहेत. सर्वाधिक रुग्ण मुंबई, पुणे भागात आढळून आले आहेत. म्यूकरमायकोसिसमुळे मृत्यूंचे प्रमाणही अधिक असल्याची भीती वर्तवली जात आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार
राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर कठोर उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. 'म्यूकरमायकोसिससाठी विशेष तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. तसेच या आजारावरील औषधोपचाराचा खर्च जास्त आहे. सर्वसामान्य रुग्णांना तो परवडणारा नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत या आजारावर उपचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ११ सर्जीकल पॅकेज आणि ८ मेडिकल पॅकेज यासाठी कार्यन्वित असतील. तसेच संबंधित रुग्णाने विमा संरक्षण योजनेतून उपचार घेतल्यास आरोग्य हमी सोसायटीकडून हमी तत्त्वावर खर्च भागवला जाणार आहे. यामुळे संबंधित रुग्णांवर तत्काळ उपचार करणे शक्य होणार आहे', असे राज्य शासनाने म्हटले आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर नियमावली