मुंबई :2017 मध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावांचा समावेश पुणे महापालिका हद्दीत ( Pune Municipal Corporation ) करण्यात आला होता. परंतु शिंदे फडणवीस सरकारच्या ( Shinde Fadnavis Govt ) ७ फेब्रुवारी २०२३ च्या अधिसूचनेमुळे ही गावे पुन्हा त्यातून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज त्या संदर्भातील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
गावाचा विकास रखडला : पुणे जिल्ह्यातील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन्ही गावांच्या अनुषंगाने हा मुद्दा सातत्याने चर्चिला जात आहे. गावाच्या लोकसंख्येनुसार 2017 मध्ये या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेच्या हद्दीत झाला होता. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. 2019 मध्ये फुरसुंगी, उरुळी देवाची या ठिकाणचे नगरसेवकही निवडून आले होते. ही दोन्ही गावे तेव्हा पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय विभागात आली. मात्र, शासनाच्या अविचारी निर्णयामुळे गावाचा विकास होऊ शकला नाही, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.