Pen Drive Issue : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 'तो' पेन ड्राईव्ह सायबर सेलला द्यावा, कोर्टाकडून तपास यंत्रणांची कान उघाडणी

महाराष्ट्रातील कथित आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगचा पर्दाफाश करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयला (The Union Home Ministry ) सहा जीबी पेनड्राईव्ह ड्राइव्ह आणि काही कागदपत्रे दिली होती. मुंबईच्या किल्ला कोर्टाने (By the Fort Court of Mumbai) तो पेन ड्राइव्ह आणि दस्तएवज मुंबई सायबर सेलला (Mumbai Cyber Cell) 10 दिवसात सोपवण्याचे आदेश दिले होते. यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सत्र न्यायालयात धाव घेतली,आज सुनावणी झाली त्यावेळी न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणेचे कान उघडणी केली आहे.

मुंबई:केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे असलेले पेनड्राईव्ह 25 तारखेपर्यंत राज्य सरकारला मिळणे अपेक्षित आहे असे आजच्या सुनावणीच्यावेळी म्हणले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आयपीएस बदल्यासंदर्भात आरोप असलेले 6 जीबी डेटा असलेले पेनड्राईव्ह आणि काही कागदपत्र गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सोपवली आहेत. तो पेन ड्राईव्ह आणि कागदपत्र राज्य सरकारला तपसासाठी परत मिळावीत यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने कीला कोर्टात अर्ज केला होता. मात्र अद्याप तो पेनड्राईव्ह केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारला दिलेला नाही. 25 तारखेपर्यंत तो पेनड्राईव्ह राज्य सरकारला मिळत का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 25 तारखेला होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

गुप्तचर यंत्रणेच्या माजी प्रमुख व वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी हे संभाषण रेकॉर्ड केल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रकरणात मुंबई सायबर सेल कडून रश्मी शुक्ला यांची देखील चौकशी सुरु आहे रश्मी शुक्ला यांनी या प्रकरणात सायबर सेल कडे जवाब नोंदवला आहे. मुंबई सायबर सेल कडून किला कोर्टात सांगण्यात आले होते की, या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साक्ष देखील महत्त्वाची असणार आहे. फडणवीस यांना सायबर सेल कडून अनेक समन्स देखील पाठवण्यात आले होते मात्र ते चौकशीला आले नसल्याचे मुंबई सायबर सेलने न्यायालयात सांगीतले होते.