नवी दिल्ली : सीबीआय पुन्हा एकदा तोंडघशी पडली आहे. अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे. त्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करावा अशी याचिका सीबीआयने केली होती. ती याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआय पुन्हा एकदा तोंडघशी पडली आहे. 100 कोटींच्या कथित वसुलीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना दिलेला जामीन न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. अनिल देशमुख यापूर्वीच तुरुंगातून बाहेर आले आहेत.
10 दिवसांची दिली होती मुदत : या प्रकरणात गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सीबीआयने अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात (दि. 12 डिसेंबर)रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयानेही सीबीआयला जामीन आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती.
सीबीआयची ही मागणी फेटाळली : नोव्हेंबर (2022)मध्ये मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर देशमुख यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यांच्या याच जामीनाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयची ही मागणी फेटाळली आहे.
अशाप्रकारे अनिल देखमुख कारागृहाबाहेर :उच्च न्यायालयाने यापूर्वी 12 डिसेंबरला देशमुख यांना सीबीआय खटल्यात जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची भूमिका घेत जामीनाला 10 दिवस स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने 21 डिसेंबरपर्यंत जामिनाला स्थगिती दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला नाताळची सुट्टी असल्याने सीबीआयच्या विनंतीवरुन स्थगितीची मुदत 27 डिसेंबरपर्यंत वाढविली होती. देशमुख यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने देशमुख यांच्या जामीनावरील स्थगिती वाढविण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तातडीची सुनावणी घेण्यास सुट्टीमुळे अडचणी येत असल्याने सीबीआयने पुन्हा स्थगितीची मुदत वाढविण्याची मागणी केली होती. ही न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे अखेर देशमुख यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला.
न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले : मंगळवारच्या ( 27 डिसेंबर ) सुनावणीत न्यायालयाने देशमुख यांच्या जामीनावरील स्थगिती वाढविण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तातडीची सुनावणी घेण्यास सुट्टीमुळे अडचणी येत असल्याने सीबीआयने पुन्हा स्थगितीची मुदत वाढविण्याची मागणी केली होती. ही न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे अखेर देशमुख यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी देशमुख यांना ईडीच्या खटल्यातही जामीन मिळाला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप केलेले आहेत. याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ईडीचाही ससेमिरा देशमुख यांच्या मागे लागला होता. या दोन्ही यंत्रणांनी देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक केली होती. अखेर आता या दोन्ही प्रकरणांमध्ये ईडीने देशमुख यांना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक खंडपीठाकडून जामीन मंजूर : अनिल देशमुख यांना 12 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक त्यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता 10 दिवसांची मुदत सीबीआय उच्च न्यायालयाने दिली होती. मुदत संपण्यापूर्वीच सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मात्र, ख्रिसमस वेकेशनमुळे कोर्टाला सुटी असल्याने सुनावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती 3 जानेवारीपर्यंत वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी सीबीआयच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने 27 डिसेंबरपर्यंत सीबीआयला मुदत वाढवून दिली होती.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण :अनिल देशमुखांना जामीन देताना कोर्टाने देशमुखांच्या वैद्यकीय स्थितीचा नीट विचार करायला पाहिजे, असे म्हटले आहे. देशमुखांचे वय जास्त आहे त्यांना विविध व्याधी आहेत, त्या विचारात घ्यायला हव्यात असे कोर्टाने म्हटले आहे. देशमुख आता गृहमंत्री नाहीत. त्यामुळे राजकीय दबाव वापरण्याचा प्रश्न येत नाही, जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते.
अटीशर्तीच्या आधारे जामीन मंजूर : देशमुखांना काही अटीशर्तींच्या आधारे 1 लाखांच्या जाचमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख यांना भारत सोडून, इतर दुसऱ्या देशात जाता येणार नाही आहे. अनिल देशमुख यांना तपास यंत्रणेला सहकार्य वेळोवेळी करण्याचेदेखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीननंतर अटी व शर्तीमध्ये दिले आहे.
हेही वाचा :आयकर मर्यादा वाढणार का? यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदार वर्गाच्या या मुख्य अपेक्षा
