मुंबई:राज्याचे सांकेतिक स्थूल उत्पन्न 35 लाख 27 हजार 84 कोटी रूपये इतके असून राज्याचे स्थूल वास्तविक उत्पन्न 21 लाख 65 हजार 558 कोटी रूपये झाले आहे. तरकृषी व संलग्न क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीत 11.4% वाढ पीक क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी 15.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर उसाच्या उत्पादनात मागील वर्षीचा तुलनेत 24.6% वाढ अपेक्षित आहे अन्नधान्याच्या उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत फक्त एक पूर्णांक आठ टक्के वाढ अपेक्षित आहे पशुसंवर्धन क्षेत्रात वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीत मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ चार पूर्णांक एक टक्के वाढ आहे मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्य शेती क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी तेरा पूर्णांक दोन टक्के वाढ झाली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
उद्योग क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांत वाढ :उद्योग क्षेत्राच्या स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तीन पूर्णांक आठ टक्के वाढ झाली आहे वस्तू निर्माण क्षेत्रात चार पूर्णांक दोन टक्के वाढ तर बांधकाम क्षेत्रात एक पूर्णांक तीन टक्के वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दहा पूर्णांक सहा टक्के वाढ व्यापार दुरुस्ती हॉटेल उपहारगृहांच्या क्षेत्रात 25.2% तर वाहतूक साठवण दळणवळण क्षेत्रात दहा पूर्णांक सहा टक्के वाढ झाली आहे.
राज्यातील महसुली उत्पन्न:राज्य सरकारचा एकूण महसुली उत्पन्न चार लाख तीन हजार चारशे सत्तावीस कोटी रुपये इतका आहे. यामध्ये स्वतःचा कर महसूल दोन लाख 56 हजार 526 कोटी केंद्रीय करातील हिस्सा 51 हजार 588 कोटी असे एकूण तीन लाख आठ हजार एकशे चौदा कोटी रुपये असल्याचे या अहवालांत म्हटले आहे राज्य सरकारच्या कर आणि इतर महसुलाची आकडेवारी व्याजाच्या रूपाने जमा झालेली रक्कम दोन हजार आठशे त्रेचाळीस कोटी आहे. कर आणि इतर महसूल 24 हजार 285 कोटी, एकूण 27 हजार 128 कोटी रुपये तर केंद्र शासनाकडून प्राप्त अनुदानाच्या रूपाने 68 हजार 180 कोटी असे एकूण मिळून चार लाख तीन हजार चारशे सत्तावीस कोटी रुपये महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
कर्जात ८९ हजार कोटींची वाढ : राज्याच्या डोक्यावर सहा लाख 49 हजार 699 कोटी रुपयांचे कर्ज असून यावर्षी राज्याच्या कर्जात ८९ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याचा एकूण महसुली खर्च चार लाख 27 हजार 780 कोटी रुपये असून विकासावरील एकूण खर्च दोन लाख 83 हजार 533 कोटी रुपये आहे. व्याज आणि ऋण सेवेसाठी 28 हजार 187 कोटी रुपये खर्च होत असून राज्याकडे एकूण जमा पाच लाख 48 हजार 578 कोटी रुपये आहेत तर अंदाजीत खर्च पाच लाख 48 हजार 408 कोटी रुपये आहे. 2022 23 मध्ये राज्य सरकारने घेतले 77 हजार 339 कोटी रुपयांचे कर्ज. या वर्षात व्याजाच्या रकमेसह राज्य सरकारच्या डोक्यावर 89 हजार 768 कोटी रुपयांचा भार अधिकचा असणार आहे.
हेही वाचा : Maha Budget Sessions 2023 : अर्थसंकल्पात कसा येणार पैसा? कसा जाणार पैसा? वाचा सविस्तर
