मुंबई - मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण असून, त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडली तर केवळ एसईबीसी आरक्षणालाच नव्हे, तर देशभरातील अनेक राज्यांच्या आरक्षणालाही मोठी मदत होईल, असे मत वरिष्ठ विधीज्ञांनी व्यक्त केली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सायंकाळी नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनमध्ये झालेल्या बैठकीत हा सूर उमटला.
हेही वाचा -पंतप्रधानांनी स्वतः लस घेत कोरोना लसीकरणाची सुरुवात करावी - नवाब मलिक
वरिष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंह पटवालिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, विजयसिंह थोरात आदींनी हे मत मांडले. बैठकीत प्रामुख्याने येत्या २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या सुनावणीच्या रणनितीवर चर्चा झाली. या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या अनेक कायदेशीर मुद्यांवर वरिष्ठ विधीज्ञांनी आपली मते ठेवली. देशाच्या बहुतांश राज्यांमधील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वर गेले आहे. त्यामुळे, इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालाचे पुनरावलोकन, संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा राज्यांच्या अधिकारांवर झालेला परिणाम, तामिळनाडूतील आरक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या एसईबीसी कायद्याला नवव्या अनुसूचीसारखे संवैधानिक संरक्षण आदी मुद्यांवर केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेतली तर महाराष्ट्रासोबतच सर्व राज्यांच्या आरक्षणाला व केंद्राच्या ईडब्ल्यूएसला देखील त्याचा लाभ होईल.