Problem Of Congress Ministers : महाविकास आघाडी सरकार मध्ये काँग्रेस मंत्र्यांची घुसमट?

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये (Mahavikas Aghadi government) असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यांनी (Congress party ministers) पुन्हा नाराजीचा सूर आळवला आहे. काँग्रेस मंत्र्यांच्या खात्यांना पुरेसा निधी दिला जात नाही (Accounts are not adequately funded) याबाबतची उघड तक्रार काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडून केली जातेय. मात्र असे असले तरी, केवळ तक्रार करण्याखेरीज काँग्रेसकडे सध्या कोणताही पर्याय नसल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी कडून व्यक्त केले जात आहे.

मुंबई:शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सोबत घेऊन राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. तेव्हा पासून काँग्रेसला सत्तेत जास्त वाटा घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. तर राष्ट्रवादी नंतर शिवसेनेने महत्त्वाची खाती आपल्या पदरात पाडून घेतली. मात्र या दोन्ही पक्षांच्या तुलनेने काँग्रेसला कमी महत्त्वाची खाती दिल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या. नंतर अनेक वेळा काँग्रेसची महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गळचेपी होत असल्याच्या चर्चा दबक्या आवाजात झाल्या. मात्र याबाबत काँग्रेस पक्षाने कधीही समोर येऊन वक्तव्य केले नव्हते. मात्र आता काँग्रेसने याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला असून, पुन्हा एकदा याची सुरुवात ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या कडूनच झाली आहे.

ठोस पावले उचलली जात नसल्याची खंत
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस हा महत्त्वाचा पक्ष असला तरी, काँग्रेसला सरकारमध्ये फारसे महत्त्व दिले जात नाही. खास करून निधी वाटपाबाबत काँग्रेसची गळचेपी होतेय. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपल्या खात्याबाबत होणाऱ्या दुर्लक्षा कडे लक्ष वेधले. ऊर्जा विभागाचा थेट राज्यातील सामान्य नागरिकांशी संबंध येतो. मात्र ऊर्जा विभागाची सध्या असलेली परिस्थिती फार बिकट असून, राज्यामध्ये सामान्य नागरिक तसेच शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्याची पाळी आल्यास त्याचा थेट फटका महाविकास आघाडी सरकारला बसेल. यासोबतच काँग्रेस बद्दलही जनतेमध्ये रोष निर्माण होईल आश्या आशयाचे पत्र नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. ऊर्जा विभागाची थकीत बाकी, राज्याच्या इतर विभागाची थकलेली बिल यामुळे ऊर्जा विभागावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. मात्र याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याची खंत नितीन राऊत यांनी पत्रातून मांडली.

गरज पडल्यास कोस्टल रोडचे काम थांबवा
नितीन राऊत यांच्या नंतर यशोमती ठाकूर यांनी देखील महाविकास आघाडीला घरचा आहेर दिला. "कोस्टल रोड झाला नाही तरी चालेल, पण मुलांच्या आणि महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पैसे राज्य सरकारने दिले पाहिजेत" असा टोला राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी लगावला आहे. एकूणच काय तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांना सरकार मध्ये निधी मिळत नसल्याचा सुर त्यांनी देखील आळवला.

अमित देशमुख यांची उघड टीका
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनीही राज्य सरकारवर काँग्रेसच्या मंत्र्यां बद्दल केलेल्या दुजाभाव बाबत खंत व्यक्त केली. काँग्रेस मंत्र्यांना पुरेसा निधी राज्य सरकार कडून मिळत नसल्याचे देशमुख यांनी जाहीर कार्यक्रमातून मान्य केले. औरंगाबाद मध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी सरकारमध्ये असून सुद्धा न्याय मिळत नाही असे वक्तव्य केले होते.


काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारी
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्या पासूनच काँग्रेसची महाविकासआघाडी मध्ये घुसमट होत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सातत्याने होत आहे. शेतकऱ्यांचे वीजबिल अर्ध माफ करण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी महा विकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आधी केली होती. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याकडे पुरेसा निधी नसल्याचे कारण देत, नितीन राऊत यांचा हा निर्णय खोडून काढला होता. तर तेथेच विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारमध्ये असून ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्गीय आयोग नेमके काय काम करतोय? अधिकाऱ्यांचे कामकाज कुठपर्यंत पोहोचले? याबाबत अधिकारी माहिती देत नसल्याची तक्रार केली होती.

काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी कधीही तक्रार केली नाही
राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षाने मिळून हे सरकार स्थापन केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांची आणि मंत्र्यांची कोणतीही गळचेपी सरकारमध्ये केली जात नाही. तसेच काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये तसेच समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये कधीही याबाबत तक्रार केली नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे मंत्री किंवा नेते मंडळी महाविकास आघाडी मध्ये नाराज असण्याची शक्यताच नाही असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तसेच राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.


मुख्यमंत्र्यांकडे भूमिका मांडण्यात गैर काय?
राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्याआधीच तिन्ही पक्षाने एकत्र येऊन किमान समान कार्यक्रमाची आखणी केली होती. त्या कार्यक्रमाच्या आधारावर राज्य सरकार काम करते. हे काम करत असताना काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांना मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांना काही सांगावे वाटले तर यामध्ये गैर काय? त्यांच्या खात्यासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित होत असतील तर त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी किंवा उपमुख्यमंत्री यांच्याशी मंत्री चर्चा करू शकतात असे म्हणत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नाराज असलेल्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांची बाजू पुढे केली.

काही प्रमाणात काँग्रेसच्या मंत्र्यांना डावळले जातेय
महाविकास आघाडी सरकार मध्ये काँग्रेस मंत्र्यांना इतर दोन पक्षाच्या मानाने कमी महत्त्वाची खाती मिळाले. तसेच मिळालेल्या खात्यांना पुरेसा निधी दिला जात नाही. अर्थ खात्या सहित महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीने आपल्याकडे ठेवली आहेत. काँग्रेस मंत्र्यांच्या खात्यांना निधीचा वाटप करताना अर्थमंत्री हात तोकडा करतात. त्यामुळे या प्रकाराबाबत काँग्रेसच्या मंत्र्यांना बोलल्या शिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. मात्र काँग्रेस मंत्र्यांनी याबाबत ओरड केली असली तरी, महाविकास आघाडी सरकारला सध्या तरी कोणताही धोका नसल्याचे मत राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच राज्यामध्ये आघाडी सरकार असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये मतभेद नेहमीच पाहायला मिळाले होते. राज्यात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री असतानाही मंत्र्यांना पुरेसा निधी दिला जात नसल्याची तक्रार त्यावेळीही काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडून केली जात होती. त्याच प्रमाणे पुन्हा एकदा काँग्रेस मंत्र्यांकडून महाविकासआघाडी सरकार मध्ये तक्रार केली जात आहे. तसेच आपल्या खात्यासाठी निधी मिळवण्याची काँग्रेस मंत्र्यांची ही धडपड असल्याचे मत वैद्य यांनी व्यक्त केले आहे.