मुंबई - औरंगाबाद महानगरपालिकेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची आता चौकशी होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 40 हजार सदनिका बांधण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. मात्र, निविदाधारकांची आर्थिक आणि भौतिक क्षमता तपासून प्रत्यक्षात किती सदनिका निर्माण होऊ शकतात. याबाबत अनेक अडचणी येत असल्याने यात नियमबाह्य निविदा काढल्या गेल्या असाव्यात असा गृहनिर्माण विभागाचा संशय आहे. या संपूर्ण प्रकारात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होण्याची शक्यता मंत्रालयातील सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. या घोटाळ्यामध्ये भाजपमधील काही बड्या नेत्यांचा दबाव असण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे अखेरीस या संपूर्ण प्रकल्पाची चौकशी दोन समित्या नेमून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
काय आहे प्रकल्प ? -औरंगाबाद महानगरपालिकेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या एकूण सात भूखंड क्षेत्रांवर सहा प्रकल्पांतर्गत मंजूर ३९७६० सदनिका बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केवळ एका भूखंडावर 7000 सदनिकांसाठी सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पांतर्गत सदनिका धारकांना तीनशे दहा चौरस फुटाचे घर 14 लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचा सहभाग आहे.
काय निर्माण झाली अडचण? -पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरे निर्माण करता यावीत असा हट्ट लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आला. त्यासाठी घरांची संख्या आणि भूखंडाची जागा वाढवण्यात आली. त्यामुळे हा प्रकल्प चाळीस हजार घरांपर्यंत पोहोचला. मात्र, हे करीत असताना घरांसाठी निवडलेले भूखंड हे तेवढ्या भौतिक क्षमतेचे आहेत का? याची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे डोंगर आणि खाणी यांचाही या भूखंडामध्ये समावेश झाला. त्यामुळे प्रत्यक्षात या जागांवर घरे निर्मिती करणे अशक्य झाले आहे.
चौकशी समिती स्थापन? -या सर्व प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य निविदा काढण्यात आल्या आहेत. जागेची भौतिक क्षमता तपासण्यासाठी, तसेच निविदाधारकांची आर्थिक क्षमता तपासण्यासाठी आणि मंजूर जागेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष किती सदनिका होऊ शकतील याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. यामध्ये म्हाडा प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता राजीव शेठ यांना स्थळ पाहणी आणि घरकुल निश्चितीकरण उप समितीचे अध्यक्ष पद देण्यात आले आहेत. तर, आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, दिग्विजय चव्हाण वित्त नियंत्रक म्हाडा प्राधिकरण यांना या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहेत. या दोन्ही समित्या चार सदस्यीय आहेत.
काय होणार चौकशी? -औरंगाबाद महानगरपालिका अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या पडेगाव सुंदर वाडी तिसगाव चिकलठाणा आणि हरसुल या ठिकाणी 127 हेक्टर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यात येत आहे. या जागेची या समितीने पाहणी करणे अपेक्षित आहे. महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या मुळ निविदा आणि त्यानंतर प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकांची तपासणी करून त्याची विधी ग्राह्यता आणि व्याप्ती निश्चित करण्यात येणार आहे. मुळ निवेदिमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या तांत्रिक आणि वित्तीय बाबी विचारात घेऊन मूळ कामाव्यतिरिक्त वाढीव ८६ हेक्टर आणि 22 हेक्टर जागेवरील घरकुल बांधकाम योग्य होते किंवा कसे याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे.
अहवाल शासनाला सादर करण्याचा आदेश - उर्वरित जागेवर अतिक्रमण खदान तलाव टेकडी इत्यादी बाबींमुळे बांधकाम करणे शक्य होणार नसल्याने, प्रत्यक्षात किती जागेवर बांधकाम होणार याची तपासणी करण्यात येत आहे. तसेच, औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे विकासकाने बांधलेल्या घरकुलांचे दर माढा सिडको औरंगाबाद महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या शासकीय यंत्रणांनी बांधलेल्या घरकुलांचे दर त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत विचाराधीन जागेवरील घरकुलांचे दर यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या सर्व नियमबाह्य बाबींचा विचार करून वीस डिसेंबरपर्यंत या संदर्भातला अहवाल शासनाला सादर करण्याचा आदेश या समितांना देण्यात आला आहे अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील उपसचिव अजित कवडे यांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील नियमबाह्य काम करणारे अधिकारी आणि निविदा धारकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.
