मुंबई -एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींनी कारागृहामध्ये कागदपत्र पाहण्यासाठी संगणक आणि इंटरनेट देण्याची मुंबई सत्र न्यायालयातील एनआयए न्यायालयाकडे केली होती. त्यावरुन ही मागणी न्यायालयाने मान्य करत आठवड्यातून दोन दिवस वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि अरुण फरेरा या आरोपींना ही सुविधा पुरवण्याचे निर्देश तळोजा जेल प्रशासनाला दिले आहेत.
वकील सुरेंद्र गडलिंग, अरुण फरेरा यांना दिली सुविधा :विशेष एनआयए कोर्टाने तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील जेल अधीक्षकांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. एल्गार परिषद प्रकरणातील सुरेंद्र गडलिंग आणि अरुण फरेरा हे स्वता:चे प्रितिनिधीत्व करतात. त्यांना आठवड्यातून दोनदा संगणक वापरण्यास आणि एनआयएने सादर केलेली कागदपत्रे पाहण्यासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने हार्ड डिस्कमध्ये दिले पुरावे :गडलिंग आणि फरेरा यांनी गेल्या वर्षी याबाबत स्वतंत्र अर्ज केले होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने हार्ड डिस्कमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावे दिले होते. ही हार्डडिस्क कारागृहाच्या ताब्यात ठेवण्यात आली आहे. त्यांनी त्यांचे संरक्षण आणि लॅपटॉप किंवा संगणकावर ते पाहण्यासाठी डिस्कबाबत अक्सेस मागितला होता. मात्र तुरुंग अधिकाऱ्यांनी या याचिकेला विरोध केला होता. अंडरट्रायल आरोपीसाठी संगणक उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे तरुंग अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.