मुंबई -महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पाण्याचा 680 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा प्रकार नुकताच स्थायी समिती अध्यक्षांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणला. याच प्रकरणाशी निगडीत प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि त्यांच्या आमदार पत्नी यामिनी जाधव यांना फटकारले आहे. या दोघांनीही अधिकार नसताना पालिकेला पाणी पुरवठा तोडण्याचे आदेश दिले होते, असे आदेश देण्याचे त्यांना कोणतेही अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशापूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचेही आदेश महापालिकेला दिले आहेत.
हेही वाचा -भाजपच्या 'त्या' पदाधिकाऱ्याला कठोर शिक्षा व्हावी - आमदार मनिषा कायंदे
मुंबई उच्च न्यायालयात एस. के. काठावाला आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठात रे रोड रेती बंदर येथील पोर्ट ट्रस्ट विभागात पाणी पुरवठा करणाऱ्या दोन कंत्राटदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. प्रथम याचिकाकर्ता हार्बर वॉटर सप्लायर्सचा पाणीपुरवठा पालिकेने 3 डिसेंबरला अचानक बंद केला. तर दुसरे याचिकाकर्ते ओके मरीनने दावा केला, की जहाजांना पाणी देण्याकरिता त्यांना मुंबई पोर्ट ट्रस्टने (एमबीपीटी) परवानगी दिली आहे. तरीही 2018 पासून बीएमसीने त्यांना पाणीपुरवठा सुरू केलेला नाही.
हेही वाचा -'कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी समिती स्थापन करावी'
गेले 37 वर्ष आम्ही जहाजांना पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करत आहोत. 2014 मध्ये पोर्ट ट्रस्टने आम्हाला करार संपल्याचे सांगितले. त्यामुळे आम्ही आमचा व्यवसाय सुरू ठेवू शकलो नाही, म्हणून आम्ही त्याविरोधात उच्च न्यायालयात आलो. त्यावेळी न्यायालयाने पालिका आणि पोर्ट ट्रस्टला स्थिती जैसे थे कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे हार्बर वॉटरचे वकील गौरव शाह यांनी निदर्शनास आणले. डिसेंबरमध्ये पालिकेने अचानक कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता पाणीपुरवठा बंद केला. हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याने स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिलेले आदेश लागू करू नयेत, असे आदेश देण्याची मागणी शाह यांनी केली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि त्यांच्या आमदार यामिनी जाधव यांनी पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाला पत्र लिहून पाणीपुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिल्याचेही शाह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
हेही वाचा -'बंदुकीचा धाक दाखवून बलात्कार करणाऱ्या 'त्या' भाजप पदाधिकाऱ्याला कठोर शिक्षा व्हावी'
हार्बर वॉटरच्या पुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे ते एकमेव परवानाधारक असल्याने त्यांचा पाणीपुरवठा सुरू करावा, असा युक्तिवाद ओके मरीनचे वकील डी. नलावडे यांनी केला. हार्बर वॉटर सप्लायर्सला पाणीपुरवठा खंडीत करताना योग्य ती प्रक्रिया पाळली गेली नाही. ओके मरिनला 3 लाख लिटर पाणीपुरवठा करण्यासाठी अर्ज आला मात्र, तितके पाणी देणे शक्य नसल्याने दोघांनाही 6.60 लाख लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात आला नसल्याचे पालिकेचे वरिष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
हेही वाचा -#CAA #NRC आणि #NPR विरोधात २४ जानेवारीला महारॅली; शरद पवार करणार नेतृत्व
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, आपण सत्तेत आहात म्हणून ''आपण मनमानीने वागू शकत नाही”, स्थायी समिती अध्यक्ष व पत्नीने दिलेल्या पाणी पुरवठा खंडित करण्याच्या आदेशबाबत खंडपीठाने पुढे म्हटले, की अध्यक्षांना पालिकेच्यावतीने आदेश देण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षांनी 9 डिसेंबरला दिलेले आदेश बाजूला ठेवून जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाने ओके मरिनच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत त्यांनी पालिकेकडे पाठपुरावा करावा, असे म्हटले आहे. हार्बर वॉटरच्या अपात्रतेबाबत आणि न्यायालयाच्या अवमान केल्याबाबत त्यांच्या मागील याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान निर्णय दिला जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
