महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Dec 12, 2022, 5:29 PM IST

ETV Bharat / state

Anganwadi : राज्यातील अंगणवाड्या सुधारण्यासाठी सरकारचा पुढाकार; वाचा, काय आहे नेमके प्रकरण

राज्यात १ लाख मुंबईत १० हजार अंगणवाड्या आहेत. अनेक अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत आहेत. आम्ही राज्यातील एनजीओ, सीएसआर, शिवाय औदयोगिक समूहांना कॉलेजना प्रत्येकाने किमान पाच अंगणवाड्या ( Colleges will adopt at least five Anganwadis ) दत्तक घ्यावे असे धोरण आखले असल्याचे बालविकासमंत्री ( Minister of Women and Child Development ) मंगल प्रभात लोढा ( Mangal Prabhat Lodha,) यांनी सांगितले.

अंगणवाड्या
अंगणवाड्या

मंगल प्रभात लोढा - महिला, बालविकास मंत्री

मुंबई -राज्यात एक लाख, मुंबईत सुमारे १० हजार अंगणवाड्या आहेत. मात्र कमी वजनाचे बालके तसेच कुपोषित बालके यांची संख्या कमी होत नाही. गरोदर माता , स्तनदा माता यांचे आरोग्य देखील अपेक्षित सुधारत नाही. तेव्हा एकात्मिक बाळ विकास प्रकल्पाचा समग्र आढावा विश्लेषण करण्याची गरज आहे. तेव्हाच त्यावर नेमक्या ठोस उपाय योजना देखील करता येईल . ह्या दृष्टीने आता एनजीओ, सीएसआर तसेच महाविद्यालयांना देखील अंगणवाड्या दत्तक (Colleges will adopt to improve Anganwadis ) म्हणून जोडल्या जाणार आहेत.



शहरी भागात अंगणवाड्यांची दुरावस्था - महाराष्ट्रातल्या अंगणवाड्यामध्ये ग्रामीण, शहरी अशा दोन्ही पातळीवर यंत्रणा आहेत. मात्र, ग्रामीण भागामध्ये थोडेफार तरी मॉनिटरिंग म्हणजे सनियंत्रण ठीकठाक होत. परंतु शहरी भागामध्ये अंगणवाड्यांचं नियंत्रण व्यवस्थित होत नाही. विशेष करून शहरी भागामध्ये अंगणवाडीच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांची उतरंड त्याची रचना त्याचं मॅनेज कोणी कसं करायचं हे धड नाही. कोणत्याही तक्रारीचा निपटारा उचित रीतीने वेळेत करणे हे होत नाही .

आयसीडीच्या संदर्भात फार मोठा प्रश्नचिन्ह -त्या ग्रामीण भागामध्ये याबाबत शहरापेक्षा स्थिती ठीक असल्यामुळे ग्रामीण भागात ना काही प्रमाणात थोडफार नियंत्रण होऊ शकतं, असे ह्या क्षेत्रातील अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींना वाटतं. याचे उदाहरणच जर द्यायचं तर ग्रामीण भागामध्ये तालुक्याच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे ( Integrated Child Development Project ) कार्यालयात तिथले अधिकारी आहेत. जिल्ह्या कार्यालयात अधिकारी आहेत, पण सबंध मुंबई उपनगर, मुंबई शहर या सगळ्याचे आयसीडीएसचे अधिकारी चेंबूरला बसतात. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने आयसीडीच्या संदर्भात फार मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

शासनाच्या दृष्टीने आव्हान -दुसरा आयसीडीएसच्या संदर्भातला गंभीर प्रश्न म्हणजे अचूक डेटा गोळा करणं. याचं कारण असं अंगणवाडीच्या संदर्भात एका अमेरिकन कंपनीला सांख्यिकी म्हणजेच डेटा जमा करण्याचं कंत्राट दिलं गेलं होतं. परंतु कंत्राट दिल्यानंतर एक ते दीड वर्षांनी महाराष्ट्रा शासनाच्या लक्षात आलं की, या कंपनीचा सॉफ्टवेअर अमेरिकेतच आहे आणि आपला सगळा डेटा अमेरिकेमध्येच ते पळून नेला . त्यानंतर शासनाने ते कंत्राट रद्द केलं . मात्र त्यानंतर अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिले. परंतु ते देखील धड नाहीत. योग्य अचूक उपचार करिता डेटा प्राप्त करणे शासनाच्या दृष्टीने आव्हान आहे. कारण एखाद्या स्लम भागात, डोंगराळ भागात बालकाला कोणता आजार आहे . त्याची त्वरित माहिती संबंधित डॉक्टरकडे जात नाही. आहारतज्ज्ञांकडे योग्य आहाराबाबत विचारले जात नाही. मात्र देशभरात कुपोषण समस्या प्रसार माध्यमातून चव्हाट्यावर येते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जगतात देशाची नाचक्की होते.

अनेक अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत -महिला बाल विकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा ( Mangal Prabhat Lodha, Minister of Women and Child Development ) यांनी ईटीव्ही सोबत बातचीत करताना विशद केले, ''कि, राज्यात १ लाख मुंबईत १० हजार अंगणवाड्या आहेत. वास्तव सांगायचे तर अनेक अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत आहेत. झोपडपट्टीमध्ये अत्यंत कमी आकाराच्या खोलीत अंगणवाड्या चालतात. आम्ही राज्यातील एनजीओ, सीएसआर, शिवाय औदयोगिक समूहांना आता कॉलेजना प्रत्येकाने किमान पाच अंगणवाड्या दत्तक घ्यावे असे धोरण आखले आहे.

२०० अंगणवाड्या कॉन्टेनर रीतीने चालवल्या जातील - राज्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात ५०० अंगणवाड्यामध्ये गतीने सुधार करण्याचे आणि त्यात विस्तार करण्याचे ठरविले आहे. हे काम २६ जानेवारी २०२३ च्या आता करणार आहोत. तर मुंबईतल्या २०० अंगणवाड्या एसआएच्या इमारतीमध्ये चालवण्याचा निर्णय केला आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील २०० अंगणवाड्या ह्या कॉन्टेनर अंगणवाड्या रीतीने चालवल्या जातील ज्यात मोठी जागा असेल. डेटासाठी ज्या कंपनीला कंत्राट दिले. त्यांनी तो डेटा अमेरिकेत नेला. त्यावेळी मी या खात्याचा मंत्री नव्हतो. मात्र, आता कोणताही निर्णय घेताना सर्व सावधानी खबरदारी राखली जाईल . ''

पोषणाबाबत माहिती देण्याची गरज - निर्मला निकेतन समाजकार्य महाविद्यालय देखील ह्या मोहिमेत जोडले गेली आहे. त्या महाविद्यायच्या संशोधन विभागाच्या संचालिका रत्नाराजे थर म्हणाल्या पाहा एखादी थंड पेय किंवा चॉकलेट कसे खेड्यात पोहोचले. त्यासाठी मोठी जाहिरात केली जाते. मग शासनाने आशयावर भर देत जनतेचे चेतना विकास करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात मात्र पोषणाबाबत लोकांच्या अधिकाराबाबत माहिती दृक्श्राव्य माध्यमातून द्यावी. म्हणजे अंगणवाडीतील महिला देखील प्रभावित होतील. तर शासनासोबत काम करणारे एनजीओ नितीन वाढवानी म्हणाले ,'' हे पहा अंगणवाडी सेविका येऊन ती तिचे काम करेल . मात्र पालकांना मातांना सर्व बाबी ठाऊक झाल्या पाहिजे. त्यांचा देखील डेटा साठी उपयोग होईल असे त्या म्हणाल्या.

ABOUT THE AUTHOR

...view details