मुंबई -तृतीय पंथीयांनाकरिता मॅटने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्य महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्य सरकार सोबत चर्चा करून उद्या भूमिक स्पष्ट करण्याचे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारकडून तृतीयपंथीयांना अर्जासाठी स्वतंत्र पर्याय देण्यास दिरंगाई होत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांनाही समान संधी मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही त्याबाबत निर्णय घेण्यात राज्य सरकारच इतकी वर्षे झोपेचे सोंग का घेऊन आहे? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालने राज्य सरकारला विचारला आहे.
तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय उपलब्ध करा - गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवणे अनिवार्य असेल या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाच्या आदेशाशी प्रथमदर्शनी सहमत आहोत, असे बुधवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, पोलीस दलातील भरतीप्रक्रियेत स्त्री पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय उपलब्ध करण्याचे प्रकरण धोरण नाही म्हणून त्यांना डावलणे अयोग्य असल्याचेही नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
शारीरिक चाचणीचे निकष निश्चित कराण्याचे आदेश - गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये अंतर्गंत पदांचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे तृतीयपंथीय अर्जदार दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करू शकला नाही. म्हणून अर्जदाराने मॅटकडे दाद मागितली. त्याची दखल घेत मॅटने 14 नोव्हेंबर रोजी तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवणे अनिवार्य असल्याचे आदेश देत भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही निश्चित करण्याचेही गृह विभागाला सांगितले आहे.
मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती - त्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अर्जदाराने शारीरिक चाचणीचे निकष स्वत:ची ओळख उघड केल्यामुळे त्यास पोलीस हवालदार पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी, सरकारने आपल्या जाहिरातीत 8 डिसेंबरपर्यंत आवश्यक ते बदल करण्याचे आदेश दिले होते. तो कालावधी संपुष्टात येत असल्यामुळे तसेच ट्रान्सजेंडरच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतेही धोरण तयार नसल्यामुळे मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर केली होती.
आवश्यक बदल करणे गरजेचे - सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच सर्व राज्यांना तृतीयपंथीयांसाठी भरतीप्रक्रियेत तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारकडे अद्यापही धोरण नसल्यामुळे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तृतीयपंथीयांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करू शकत नाही त्यांना संधी देणे गरजेचे आहे असे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सकारला सुनावले. राज्य सरकारला आपल्या धोरणात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. असेही शेवटी अधोरेखित करत न्यायालयाने सरकारची स्थगिती मागणी फेटाळून लावली होती.
