वाढीव वीजबिल संदर्भात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

टाळेबंदीनंतर ग्राहकांना आलेल्या भरमसाट वीजबिल बाबत एक व्यापाऱ्याने यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

​​​​​​मुंबई - लॉकडाऊनच्या काळात सरसकट विजेची बिले पाठवून आगोदरच आर्थिक मार सहन करणाऱ्या ग्राहकांना वीज नियामक मंडळाकडून दिलासा न मिळाल्याने याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका मुंबईतील मुलुंड परिसरातील व्यापारी रवींद्र देसाई यांनी दाखल केली होती. यावर आज (दि.14जुलै) सुनावणी होत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.


वीज बिलांच्या संदर्भात राज्य वीज नियामक मंडळ काम करीत असून वीज बिलांच्या बाबतीत असणाऱ्या तक्रारी या राज्य वीज नियामक मंडळाकडे कराव्यात, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली आहे.

कोरोनाचा मुद्दा लक्षात घेता राज्यातील ग्राहकांना वीज कंपन्यांकडून वाढीव वीज बिल सरसकट पाठविण्यात आल्याने अगोदरच रोजगार बुडालेल्या व नोकरी गमावलेल्या ग्राहकांनी हा मन:स्ताप का सहन करावा, याबाबत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून मागणी करण्यात आली. मात्र, याबाबत संबंधित तक्रारींची दखल प्राधान्याने घ्यावी, अशी सूचना वीज नियामक मंडळाला मुंबई उच्च न्यायालायने केली आहे.