संचारबंदीचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका, मजूर गेले गावी

लॉकडाऊनच्या भीतीने लाखो मजूर गावी गेले आहे. त्याचवेळी काही मजूर कोरोनाच्या भीतीने तर काही मजूर नियमानुसार लसीकरण न झाल्याने कामावर येत नाहीत. परिणामी बांधकामे आणि मालमत्ता व्यवहार 50 टक्के सुरू असून संचारबंदीचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसत असल्याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.

मुंबई- राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर 15 दिवसांची संचारबंदी लावण्यात आली आहे. यामध्ये बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यात आला आहे. काही अटीसह बांधकामे सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा दिलासा बांधकाम क्षेत्रासाठी दिलासा ठरताना दिसत नाही. कारण लॉकडाऊनच्या भीतीने लाखो मजूर गावी गेले आहे. त्याचवेळी काही मजूर कोरोनाच्या भीतीने तर काही मजूर नियमानुसार लसीकरण न झाल्याने कामावर येत नाहीत. परिणामी बांधकामे आणि मालमत्ता व्यवहार 50 टक्के सुरू असून संचारबंदीचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसत असल्याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.

वर्षभर मंदीचे सावट

गेल्या वर्षभरात घर विक्री-खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. यातून राज्य सरकारला चांगला महसूलही मिळाला आहे. पण, प्रत्यक्षात मागील वर्षभरात नवीन प्रकल्प म्हणावे तसे सुरू झालेले नाहीत की प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. कोरोनाच्या आणि लॉकडाऊनच्या भीतीने बांधकाम मजूर मोठ्या संख्येने अगदी 70 टक्के मजूर आपल्या मूळ गावी गेले. लॉकडाऊनमध्ये दोन महिने काम बंद आणि जेव्हा जूनमध्ये बांधकामाला परवानगी मिळाली तेव्हा मजुरच नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत या क्षेत्राला लॉकडाऊनच्या दुष्परिणामांची झळ सहन करावी लागली. दिवाळीनंतर हळूहळू मजूर परत मुंबई, राज्यात येऊ लागले. कामाने गती घेतली. आता 'अच्छे दिन' येतील असे वाटत असताना मार्चमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली असून आता पुन्हा लॉकडाऊन झाले आहे. पुन्हा मार्च 2020 सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. एकूणच हे क्षेत्र मागील वर्षभर मंदीची झळ सोसत आहे, अशी प्रतिक्रिया बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी आंनद गुप्ता यांनी दिली आहे.

40 लाख मजूर नाहीत कामावर

राज्यात अंदाजे 80 लाख मजूर बांधकाम प्रकल्पात आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पात काम करत आहेत. दरम्यान, या 15 दिवसाच्या लॉकडाऊनमध्ये राज्य सरकारने बांधकामाला, पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या कामाला परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. मजुरांची टेस्ट करणे आणि त्यांचे लसीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. पण, अनेक मजूर घाबरून टेस्ट करण्यासाठी पुढे येत नाहीत असे चित्र आहे. तर बांधकाम मजूर हे मोठ्या संख्येने तरुण 20 ते 45 वयोगटातील असतात. अशावेळी सरकारची लसीकरणाची अट पूर्ण होताना दिसत नाही. परिणामी हे मजूर काम करु शकत नाहीत. त्यानुसार आजच्या घडीला केवळ 50 टक्के मजूर काम करत आहेत. 50 टक्केच बांधकाम सुरू आहे असेही गुप्ता यांनी सांगितले आहे. महत्वाचे म्हणजे जे 40 लाख मजूर कामावर नाहीत त्यातील लाखो मजूर लॉकडाऊन आणि दुसऱ्या लाटेच्या भीतीने गावी परतले आहेत, अजूनही परतत आहेत. त्यामुळे मजूर कमी होत असून दुसरी लाट ओसरत नाही तोपर्यंत हे मजूर परत येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. एकूणच यामुळे बांधकाम क्षेत्राला आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत आहे, मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे असे म्हणत गुप्ता यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा -बोकेसी कोविड सेंटरमध्ये कोविशिल्ड लसीचा तुटवडा; लसीकरण बंद