मुंबईThackeray Group Demand :अनेक शासकीय पदे आता कंत्राटी पद्धतीनं भरली जाणार आहे, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं घेतलाय. सरकारच्या या निर्णयामुळं विरोधकांबरोबरच अनेक बेरोजगार तरुणही सरकार विरोधात आक्रमक झालेत. एका बाजूला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तरुणांना आरक्षण मिळावं, यासाठी मराठा समाज आंदोलन करत आहे. तर, याच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाज देखील रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. तर, दुसरीकडे सरकारनं शासनाच्या विविध विभागातील तब्बल 75 हजार जागा या खाजगीकरणाच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीनं भरण्याचा निर्णय राज्याच्या सरकारने घेतलाय. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या रिक्त जागांमध्ये प्रथम श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून ते चतुर्थ श्रेणीपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत अशा तब्बल 132 प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे.
कंत्राटी पद्धतीची भूमिका स्पष्ट करावी : सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता विरोधक आक्रमक झालेत. ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारवर ताशेरे ओढत टीका केलीय. राज्य सरकार आता कायमस्वरूपी रिक्त पदांची भरती न करता, पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धत लागू करणार आहे. तरूणांचं भवितव्य यामुळं अंधारात जाणार आहे. सरकारनं कंत्राटी पद्धतीची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केलीय.
15 टक्के कमिशन कंत्राटदारांना :खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनानं सर्व विभागात नोकरभरती एजन्सीमार्फत करायची, असा निर्णय घेतलाय. 9 कंपन्यांना हे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनातील 15 टक्के कमिशन कंत्राटदारांना दिलं जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा पीएफ वगैरे बाबी कपात केल्यानंतर कर्मचाऱ्याला 60 टक्के पगार मिळणार आहे.