मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. येत्या 23 सप्टेंबरला याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुंबईत ते बोलत होते.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात
आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळायला हवे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना करावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना यासंदर्भात आठवण करु दिल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.