मुंबई- राज्यात कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून दररोज साठ हजाराहून अधिक कोरोनाबाधितांची नोंद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यात 22 एप्रिल रात्री 8 वाजेपासून निर्बंध आणखी कडक करण्यात आले आहेत. त्याबद्दल सरकारकडून नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. राज्यात पुन्हा कडक टाळेबंदी लावावी, अशी चर्चा या बैठकीत झाली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज याबद्दल निर्णय जाहीर करणार होते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करत टाळेबंदी हा शेवटचा पर्याय निवडा, असा सल्ला दिला होता. परंतु, राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता कडक निर्बंधांचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. 1 मेपर्यंत राज्यात कडक निर्बंध लागू असणार आहेत.
कसे असतील नवे निर्बंध -
- राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेने कार्यरत राहतील. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आले आहे.
- अत्यावश्यक सेवेत नसलेले मात्र १३ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या आदेशांमध्ये अपवाद म्हणून वगळण्यात आलेल्या कार्यालयांना १५ टक्के किंवा ५ कर्मचारी यापैकी जी संख्या जास्त असेल, त्या क्षमतेने कार्यरत राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
- प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.
- लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर कोरोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.
- बसेस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांना फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहत असलेल्या शहरांनाच लागू असतील.
- आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.
- खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल. खासगी बसेसला एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येतील. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणे बंधनकारक आहे.
- राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांनी तिकीट आणि पास दिले जातील. यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येईल. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी हे नियम लागू नसतील.
- याव्यतिरिक्त इतर सर्व नियम हे १३ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार लागू असतील, असे सांगण्यात आले आहे.
-
सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या बातम्या
निवृत्त पोलिसासोबत झालेल्या झटापटीत सराईत गुन्हेगाराचा मृत्यू, बघा थरारक VIDEO