मुंबई Thackeray Fraction in SC : ठाकरे गटानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे वेळकाढूपणा करतात, असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात केला गेला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं दोन दिवसांपूर्वी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरयांना वेळापत्रक तयार करा असे निर्देश देत चांगलचं सुनावलं होतं. यानंतर आता ठाकरे गटानं विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांच्या विरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केलीय. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी जितेंद्र भोळे यांना आमदार अपात्रतेबाबत प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केलंय. त्यांच्याकडं आमदार अपात्रता प्रकरणाबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आहे. हे पदही घटनात्मक असल्यानं त्यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशानुसार वेळेत कार्यवाही करायला हवी, अशी मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून केली जात आहे.
पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं कारण काय? : विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी जितेंद्र भोळे यांना आमदार अपात्रतेसंदर्भात प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केलंय. परंतु, नियुक्ती झाल्यापासून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून विधिमंडळाच्या सचिवांना दोन वेळा अधिकृत पत्र दिलंय. त्यानंतरही आमदार अपात्रतेबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही; असं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळंच आता जसं राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश प्राप्त झाले. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानं आता विधिमंडळाच्या सचिवांनाही निर्देश द्यावेत. जेणेकरुन आमदार पात्र-अपात्रतेबाबत निकाल येईल; त्यादृष्टीनं सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा स्वतंत्र याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.