मुंबई- महाराष्ट्राच्या 11 व्या विधानसभेसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस पक्षांतर्गत लाथाड्या व मुंबई हल्ल्यानंतरही या निवडणुकीत आघाडीने सत्ता कायम राखली. काँग्रेसला ६९ तर राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष ठरला राष्ट्रवादीने ७१ जागा जिंकल्या. भाजपला ५४ तर शिवसेनेला ६२ जागा मिळाल्या. सर्वात जास्त जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसच्या वाट्याला गेले तर महत्वाची खाती राष्ट्रवादीने बळकावली. विलासराव देशुमखांकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा पुन्हा सोपविण्यात आली व आर.आर. पाटील यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद देण्यात आले.
महाराष्ट्राची अकरावी विधानसभा निवडणूक -
महाराष्ट्राच्या ११ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २००४ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ६ कोटी ५९ लाख ६५ हजार ७९२ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ३ कोटी ४३ लाख ७४ हजार ३६४ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी १५ लाख ९१ हजार ४२८. त्यापैकी ६३.३४ टक्के म्हणजे ४ कोटी, १८ लाख ४५ हजार ७१० मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण २६७८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती १५७ त्यापैकी १२ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १२७ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत २०२१ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ४ कोटी १८ लाख २९ हजार ६४५ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ १६ हजार ०६५. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०४ टक्के.
२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ६४, ५०८ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत ६६,००० इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरली गेली.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन
सन २००४ मध्ये ११व्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका १३ ऑक्टोबर २००४ रोजी आयोजित करण्यात आल्या. निवडणुकीपूर्वी राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकशाही आघाडी सरकार होते. मुख्य लढत प्रमुख आघाडी म्हणजे लोकशाही आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना यांची युती यांच्यामध्ये होती. इतर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि लोकजनशक्ती पक्ष यांचा समावेश होता. या निवडणुकीत आघाडी सरकारने चुरशीच्या लढतीत युतीचा पराभव करून आपली सत्ता कायम ठेवली. विलासराव देशमुख आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. ही मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची दुसरी आणि अखेरची कारकीर्द ठरली.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री
निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक २१.०६% मते मिळाली. त्यानंतर शिवसेना १९.९७%, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १८.७५% आणि भारतीय जनता पक्षाला १३.६७% मते मिळाली. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत लोकशाही आघाडीने एकत्रितपणे १४१ जागा जिंकल्या. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक ७१, काँग्रेसने ६९ आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एक जागा जिंकल्या. अशाप्रकारे आघाडीला साधारण बहुसंख्य पाठबळाच्या चार जागा कमी मिळाल्या. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या युतीने ११७ जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेना ६२, भाजपा ५४ आणि स्वातंत्र्य भारत पक्षाने (एस टी बी पी) एक जागा जिंकल्या. निवडणुकीच्या निकालाचे आणखी एक मोठे आश्चर्य म्हणजे बहुजन समाज पक्षाने सर्वाधिक २७२ जागा लढवल्या पण त्यांना एकही जागा जिकता आली नाही. या निवडणुकीत १९ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले.
आघाड्यांच्या सरकारचे युग -
२००४ च्या एप्रिल महिन्यात चौदाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडल्या. १९९९ पासून देशात आघाड्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. भाजपने महाराष्ट्रातील जुना मित्र शिवसेनेसोबतची युती कायम ठेवली. १९९९ मध्ये दोन्ही काँग्रेस वेगळी लढल्याने युतीला फायदा झाला होता. परंतु २००४ मध्ये आघाडीने युतीसमोर संयुक्त आव्हान निर्माण केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीला राज्यात २५ तर आघाडीला २३ जागा मिळाल्या. परंतु केंद्रात भाजपप्रणित रालोआचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित युपीएचे सरकार बनले होते. पराभवामुळे युतीत निराशेचे वातावरण होते. याचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम झाला.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
विधानसभा निवडणूक २००४, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार पार्ट-२
केंद्रातील सत्ता गेल्याने महाराष्ट्रातील विधानसभेत युतीचा उत्साह कमी झालेला होता. २००४ मध्ये युतीसमोर अनेक आव्हाने आली व अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे युतीला पुन्हा पराभव सहन करावा लागला. भाजपने गोपीनाथ मुंडे यांची भावी मुख्यमंत्री म्हणून उभी केलेली प्रतिमा, भाजप-सेनेतील जागा वाटपाचा वाद, शिवसेनेतील नेतृत्वाची स्पर्धा, दोन्ही पक्षात झालेली बंडखोरी यातून युतीतील समन्वय कमी झाला. आघाडीची कामगिरी समाधानकारक नसतानाही पुन्हा सत्तेची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडली. दुष्काळ, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, भारनियमन इ. मुद्दे सरकारच्या विरोधात असतानाही युती याचा फायदा उठवू शकली नाही. लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठा समाजास आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे डावपेच सुरू केले होते. मराठा समाजाचा पाठिंबा राष्ट्रवादी व शिवसेनेला तर ओबीसींचा पाठिंबा चारही पक्षांना मिळालेला दिसतो.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया
अटलबिहारी वाजपेयींच्या कामाचा राज्यात फायदा मिळेल असा विचार युतीने केला होता. परंतु दोन्ही काँग्रेसने निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला व मागील वेळेपेक्षा अधिक जागा त्यांना मिळाल्या. युतीच्या जागेत घट झाली.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने जास्त जागी जिंकल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली. परंतु काँग्रेस आपल्या बिग ब्रदरची भूमिका सोडण्यास तयार नव्हती. राष्ट्रवादीमध्येही मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक इच्छुक होते. पुढे १२ दिवस वाटाघाटी सुरू होत्या. अखेर अधिक मंत्रिपदे व महामंडळे घेऊन शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडला. त्यानंतर मुख्यमंत्रीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याचे बरेच चर्वित-चर्वण सुरू झाले. निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी सरकारची सुत्रे सोपविलेल्या सुशीलकुमार शिंदेंना पुन्हा संधी मिळते की विलासरावांची या पदावर वर्णी लागते याची चर्चा वृत्तवाहिन्यांवर सुरू होत्या. ही निवडणूक काँग्रेसने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती. परंतु अंतिम क्षणी मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या इतिहासात १९६० ते २००४ पर्यंत २३ वेळा नेतृत्वबदल झाला.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
आघाडी सरकार-२ पुढील समस्या -
दुसऱ्यांदा राज्याच्या सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारसमोर अनेक समस्या आ वासून उभ्या होत्या. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याचे आव्हान होते. यासाठी राज्य सरकारने १०७५ कोटींचे व केंद्र सरकारने ३,७०० कोटींचे पॅकेज दिले. तरीही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबले नाही. औद्योगिक विकासासाठी सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रस्ताव मंजूर केले. याला प्रचंड विरोध झाला परंतु परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या.