खासगी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान न मिळाल्यास शिक्षकही शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या करतील

सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी या शाळांना अनुदान देण्यास मंजूरी दिली असली तरी आयुक्तांकडून मनमानी करून अनुदान देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची सभा तहकुब करण्यात आली. शिक्षकांवर आत्महत्येची वेळ येऊ नये, यासाठी आपण आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सातमकर यांनी दिला.

मुंबई -खासगी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान दिले जात नसल्याने शिक्षकांना योग्य पगार मिळत नाही. तर काही शिक्षकांना ४-५ महिने पगारच मिळत नाही. अशीच परिस्थिती राहिल्यास शेतकऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही आत्महत्या कराव्या लागतील, अशी भीती शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी पालिकेच्या स्थायी समितीत वर्तवली.

सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी या शाळांना अनुदान देण्यास मंजूरी दिली असली तरी आयुक्तांकडून मनमानी करून अनुदान देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची सभा तहकुब करण्यात आली. शिक्षकांवर आत्महत्येची वेळ येऊ नये, यासाठी आपण आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सातमकर यांनी दिला.

विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये सुमारे १५ वर्षे अध्यापनाचे काम करणाऱ्या साडेचारशे शिक्षकांना केवळ ४ ते ५ हजार रुपये वेतन मिळते. आपल्याला कुटुंब चालवण्यापुरते वेतन मिळेल, या आशेने हे शिक्षक मागील ३ दिवसांपासून आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागणीचा विचार करणे तर दूरच, त्यांची मागणी ऐकून घेण्यासाठी आयुक्तांनी भेटणेही नाकारले. आयुक्तांच्या या भूमिकेचा मंगेश सातमकर यांच्याबरोबरच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत निषेध केला. आज नापिकीमुळे विदर्भ-मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तशीच वेळ उद्या शिक्षकांवरही येईल, असा धोक्याचा इशाराही सातमकर यांनी दिला.

राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सत्ताधारी कमकुवत असल्यानेच आयुक्त लोकप्रतिधींना झिडकारत असल्याचे निदर्शनास आणले. रईस शेख यांनी तर आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी विरोधकांनी साह्य करण्याचे लिखित आश्वासन दिले असतानाही सत्ताधारी ते धाडस करत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी शाळांना अनुदान देण्याच्या मंजूर झालेल्या ठरावाची फाईल आयुक्तांना दडपून टाकायची आहे, असा आरोप करत त्याच्या निषेधार्थ स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्याची मांडलेली सूचना सर्वपक्षीय सभासदांनी एकमताने मान्य केली.

आयुक्त सकारात्मक -
स्थायी समितीची सभा तहकूब झाल्यानंतर शाळांना अनुदान देण्याबाबत विचार व्हावा, यासाठी सर्वपक्षीय गटनेते यांची आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत शाळांना अनुदान देण्याबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.