मुंबई- राज्यातील प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी २०१४ मध्ये पुकारलेल्या ७१ दिवसांच्या संपावर न्यायालयाने सरकारला फटकारले. या संपानंतर एकही परीक्षा आणि त्यांचे निकाल रखडलेले नसताना या प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे वेतन का रोखले गेले, असा सवाल न्यायालयाने केला. हे वेतन विनाविलंब देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सरकार न्यायालयात तोंडघशी पडले असल्याच्या प्रतिक्रिया प्राध्यापक संघटनांमध्ये उमटल्या आहेत.
प्राध्यापकांच्या 'त्या' ७१ दिवसांच्या वेतनावर सरकार पडले तोंडघशी ! - मुंबई
संपानंतर एकही परीक्षा आणि त्यांचे निकाल रखडलेले नसताना या प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे वेतन का रोखले गेले, असा सवाल न्यायालयाने केला. हे वेतन विनाविलंब देण्याचे आदेश दिले आहेत.
डॉ. बाळासाहेब साळवे
महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिर्व्हसिटी अँड कॉलेज टीचर ऑगनायझेशन (एमफुक्टो)ने २०१४ च्या मार्च महिन्यापासून ७१ दिवसांचा संप केला होता. त्यात सुमारे १० हजारांहून अधिक प्राध्यापक सहभागी झाले होते. त्यामुळे राज्यभरात या संपामुळे उच्च शिक्षण देणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील शैक्षणिक कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता असा दावा करत उच्च शिक्षण विभागाने संपात सहभागी झालेल्या सर्व प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे वेतन आणि भत्ते रोखले होते. त्याविरोधात अनेकदा सरकारकडे दाद मागूनही न्याय मिळाला नसल्याने एमफुक्टोने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यावर नुकताच अंतिम निर्णय आला आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने सरकारला फटकारत सर्व प्राध्यापकांचे त्या ७१ दिवसांचे वेतन तातडीने देण्याचे आदेश दिलेले असल्याची माहिती एमफुक्टोचे उपाध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब साळवे यांनी दिली.
प्राध्यापकांनी आपल्या रास्त आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी ७१ दिवस काम बंद आंदोलन केले होते. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर झाला नव्हता. उलट आम्ही या आंदोलनानंतर वेळेच्या अगोदर परीक्षांचे निकाल लावले होते. त्यामुळे आमचे वेतन रोखून धरण्याचा कोणताही प्रश्न नव्हता, मात्र सरकारने ते केल्याने आम्ही न्यायालयात गेलो होतो. आमच्या सर्व बाजू लक्षात घेऊन आमच्या बाजूने निकाल दिला असल्याने आता आमच्या प्राध्यापकांना सरकारला ७१ दिवसांचे हे वेतन द्यावे लागेल, असेही डॉ. साळवे यांनी सांगितले.