मुंबई- राज्यातील विना अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने उ‌द्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घ्यावा. तसेच, सोमवारी आझाद मैदानात ज्यांच्या आदेशाने शिक्षकांवर लाठी हल्ला करण्यात आला त्याची चौकशी करावी, या मागण्यांसाठी आज शिक्षक आमदारांनी भर पावसात विधानभवन परिसरात ठिय्या आंदोलन करून सरकारची कोंडी केली.
आंदोलन करताना शिक्षक आमदार शिक्षक आमदार नागो गाणार, आमदार विक्रम काळे, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार दत्तात्रय सावंत आणि आमदार सुधीर तांबे हे या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यातच विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत आपला सहभाग नोंदवला. यावेळी, सरकारने आश्वासन देवूनही अनुदानाचा प्रश्न सोडवत नसल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी निर्णय व्हावा, अशी आपलीही मागणी असल्याचे मुंडे म्हणाले.
शिक्षकांच्या समस्या सरकार व उद्धव ठाकरेंपुढे मांडणार- डॉ. नीलम गोऱ्हे
दरम्यान, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे यांनी आंदोलनकर्ता शिक्षक आमदार आणि विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी शिक्षकांच्या विना अनुदानित, अनुदानितचा विषय उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये काढावा यासाठी मी सरकारकडे विनंती करणार. त्याचबरोबर, ज्यांनी शिक्षकांवर लाठी हल्ला केला त्याची चौकशी करणे आदीबाबत शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी देखील चर्चा करण्याचे आश्वासन डॉ. नीलम गोरे यांनी दिले.
२० टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद करा
शिक्षक आमदार नागो गाणार म्हणाले की, शिक्षकांवर झालेल्या लाठी हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. विना अनुदानितसाठी ज्या शाळांचे मुल्यांकन केले आहे, काहींना पात्र घोषीत केले, मुल्यांकन केलेल्या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याची ज्या शाळांना आत्तापर्यंत २० टक्के अनुदान देण्यात आलेले आहे, त्या शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद केली पाहिजे. नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्याही अनुदानावर आणाव्यात अशी आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.
शिक्षक आमदार म्हणून बाहेर फिरणे अवघड
तर शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, यावेळी आम्हाला शिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासनही दिले, परंतु त्यानंतर बैठक होऊन दोन महिने झालीत. मात्र आता आचार संहिता लागू होणार असल्याने शिक्षक हवालदिल झाले आहेत. यामुळे आम्हाला शिक्षक आमदार म्हणून बाहेर फिरणे अवघड झाले आहे. तर आमदार दत्तात्रय सावंत म्हणाले, आम्हाला सरकार फसवत आहे, सरकार अजिबात आमची दखल घेत नाही, २००३ सालापासून केवळ फायली फिरत असल्याने सरकारने हा कारभार सुधारला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
आंदोलनामुळे विधानभवन परिसरातील सुरक्षा विभागाची मोठी तारांबळ उडाली
शिक्षकांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनामुळे विधानभवन परिसरातील सुरक्षा विभागाची मोठी तारांबळ झाली होती. विना अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत मंत्रिमंडळाकडून सुचना आल्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही, अशी भूमिका शिक्षक आमदरानी घेतली. त्यामुळे शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी आपल्या ओएसडीला पाठवून त्यासाठी सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन शिक्षक आमदारांनी तुर्तास मागे घेतले.
