मुंबई :शाळा सुरू होऊन आठ दिवस होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने मुंबईतील हजारो शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना निवडणुकीच्या कामासाठीचे आदेश, नोटीसा धाडल्या होत्या. यामध्ये 'मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांनी बीएलओ संदर्भातील ड्युटी करावी. याची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांच्यावर असेल' असे सक्तीचे आदेश त्यांना दिले गेले होते. या संदर्भात शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी चिंता व्यक्त केली होती. शाळा सुरू होऊन चार दिवस झाले आहे. शाळेचे काम करायचे की हे निवडणुकीचे काम करायचे अशी समस्या त्यांच्यासमोर उभी ठाकली होती.
शाळेचे कामकाज कसे होणार :निवडणूक आयोगाच्या कामाला गेले तर, शाळेचे कामकाज कसे होणार? असा विचार करून शिक्षक मुख्याध्यापकांनी सरसकट BLO पदावरील शिक्षकांनी निवडणूक कामावर हजर न राहण्याचा निर्णय घेतला. कारण बीएलओ म्हणून काम केले तर शाळेचे कामकाज कोलमडण्याची भिती निर्माण झाली होती. परिणामी निवडणूक कामावर शिक्षक मुख्याध्यापक हजर झाले नव्हते.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा :याचा परिणाम म्हणून जिल्हाधिकारी मुंबई यांनी शिक्षक मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी ड्युटीवर हजर न झाल्याने फौजदारी कारवाईच्या नोटीसा देण्यास सुरवात केली होती. त्यासंदर्भात तक्रारी देखील शिक्षकांनी केल्या. ह्या प्राप्त तक्रारीनंतर आमदार कपिल पाटील, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी निवडणूक आयोगाचे महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांची भेट घेतली होती. आज जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांवर कारवाई करणार नसल्याची चर्चा झाली. त्यामुळे हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले तसेच मुंबईतील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम मुंबई महानगरपालिकेचे दोन्ही शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी भोसले यांनी या बैठकीत कोणत्याही मुख्याध्यापक, शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही असे आश्वासन दिले.
कारवाई न करण्याचे निर्देश :यासंदर्भात शिक्षक भारती संघटनेचे सुभाष मोरे यांनी सांगितले की, "जून महिना सुरू झाला. शाळा सुरू होऊन 4 दिवस झाले नाही तेच शिक्षकांना निवडणूक कामाबाबत हजर राहण्याचे आदेश दिले गेले. मात्र, शाळेचे कामकाज यामुळे कोलमडले असते. हा विचार करून बालकांच्या शिक्षणाच्या काळजी पोटी मुख्याध्यापक, शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी हे बीएलओ कामावर हजर झाले नव्हते. त्यांमुळे काही शिक्षकांना नोटीस मिळाली होती. मात्र जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक आयोग यांना समस्या समजावून सांगितल्यानंतर शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
