मुंबई - सध्या राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. या काळात पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी पाणी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकार्‍यांना प्रदान करण्यात आले असून, याचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता.
टँकर मंजुरीचे अधिकार आता प्रांताधिकार्‍यांना..
गुलाबराव पाटील यांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कोव्हिड-१९चा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनावर खूप ताण आला असल्याने टँकर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. गत वर्षाच्या तुलनेत राज्यात यंदा पाणी टंचाईचे सावट काहीसे कमी आहे. तरीही पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही देखील मंत्री पाटील यांनी दिली.
टँकर
पाणी टंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्यातर्फे टँकरची तरतूद करण्यात येते. आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकार्‍यांनाच होते. मात्र, सध्या कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकार्‍यांवर कामाचा बोजा वाढलेला आहे. त्यातच लॉकडाऊनच्या कालावधीत ठिकठिकाणी अडकलेल्या मजूर आणि कामगारांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकार्‍यांना असल्यास संबंधितांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे. त्यामुळे प्रांताधिकार्‍यांना टँकर मंजुरीचे अधिकार असावेत, अशी मागणी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. राज्याच्या महसूल विभागाने ही मागणी मान्य केली असून याचा शासन निर्णय देखील प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
गुलाबराव पाटील यांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कोव्हिड-१९चा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनावर खूप ताण आला असल्याने टँकर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. गत वर्षाच्या तुलनेत राज्यात यंदा पाणी टंचाईचे सावट काहीसे कमी आहे. तरीही पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही देखील मंत्री पाटील यांनी दिली.