मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व्हेक्षणाचं काम बिनचूक व्हावं; मुख्यमंत्री शिंदेंचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Maratha Reservation : राज्यात सध्या आरक्षणावरून वातावरण तापलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी राज्यात रान पेटवलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षण आणि सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली.

मुंबई Maratha Reservation: राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्व्हेक्षणास प्राधान्य द्यावं, तसेच हे काम बिनचूकरित्या आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण झालं पाहिजे, हे पाहण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना बैठकीत दिले.

सर्व्हेक्षण उत्तमरीतीनं होणं गरजेचे :मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण उत्तमरीतीने होणं गरजेचं आहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपल्याला बाजू मांडता येईल. सर्व्हेक्षणाव्यतिरिक्त इतर माहिती देखील संकलित करणं गरजेचं आहे. मागासवर्ग आयोगामार्फत केल्या जाणाऱ्या या सर्व्हेक्षणाला विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच पालिका आयुक्तांनी प्राधान्य द्यायचं असून, आपापल्या जिल्ह्यात विशेष कक्षाच्या माध्यमातून कालबद्धरितीने सर्व्हेक्षणाचं काम पूर्ण करायचं आहे. सर्व्हेक्षण करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्नावली पाठवण्यात आली असून बिनचूक काम झालं पाहिजं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

सर्व्हेक्षणाबाबत उत्तम प्रशिक्षण द्यावे: सर्वेक्षणाचे महत्व लक्षात घेता प्रगणकांची संख्याही वाढवावी तसेच त्याना सर्व्हेक्षणाबाबत उत्तम प्रशिक्षण द्यावं, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्रुटी उपस्थित केल्या होत्या. आता आपण करीत असणारे सर्व्हेक्षण बिनचूक आणि निर्दोष असणं गरजेचं आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दिलीप वळसे पाटील, शंभूराज देसाई, आमदार बच्चूकडू आदी उपस्थित होते. न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिकेवर देखील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण चांगल्या पद्धतीने होणं गरजेचं आहे, हे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी लक्षात ठेवावं.

हेही वाचा -