नवी दिल्ली- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च झटका बसला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती लपवल्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करून नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश दिला आहे.
प्रलंबित गुन्हाची फाईल पुन्हा उघडून सुनावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभेच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यावर संकट येण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी अर्ज करताना सर्व प्रलंबित गुन्हाची माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांचा सर्व तपशील जाहीर न केल्याबद्दल खटला चालविण्यासंदर्भात याचिकाकर्त्याने दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. सत्र न्यायालयातून सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने याचिका रद्द केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. खटला पुन्हा सुरू करावा, अशी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यावर या निर्णय देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधिश रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला. लोकप्रतिनिधी अधिनिमाअंतर्गत हा खटला चालवण्यात येणार आहे. फडणवीस यांच्या विरोधात प्राथमिकदृष्ट्या हा खटला होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सर्वोच्च झटका समजला जात आहे.
