मुंबई :निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह तसेच पक्ष संघटना ही एकनाथ शिंदे गटाची असल्याचा निर्वाळा काही महिन्यांपूर्वी दिला. मात्र, त्याला आव्हान देणारी याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज ही याचिका दाखल करून घेत 31 जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. भारताच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि शिवसेना पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे दिलेले आहे.
मुंबई निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह तसेच पक्ष संघटना ही एकनाथ शिंदे गटाची असल्याचा निकाल काही महिन्यांपूर्वी दिला. मात्र त्याला आव्हान देणारी याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने दाखल केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि शिवसेना पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे दिलेले आहे. शिंदे यांचे पक्ष संघटनेतील बहुमत विधिमंडळातील बहुमत पाहून निवडणूक आयोगाने आपला अधिकार वापरून पक्ष संघटना आणि पक्ष चिन्ह हे मुख्यमंत्री एकनाथशिंदे गटाचे होते हा दावा मान्य केला. तसा निकालदेखील निवडणूक आयोगाने दिला.
निवडणूक आयोगाने वापरले अधिकार-राजकीय पक्ष , पक्ष संघटना आणि संसदेतील पक्षाचे बहुमत या संदर्भात निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निकाल देत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा दावा अमान्य केला होता. एकनाथ शिंदे गटाकडे पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ बहुमत संसदेत देखील शिंदेचे बहुमत असल्यांचे निकालात नमूद केले. निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेने जे अधिकार दिलेले आहे. त्या अधिकाराचा वापर करत हा निकाल दिल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटल होते. राज्यघटनेतील कलम 324 अंतर्गत राज्यघटनात्मक संस्था निवडणूक आयोग तसा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी त्या कलमाचा आधार घेऊन उपलब्ध पुरावे आणि कक्ष याच्या अंतरावर पक्षाचे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देत आहे.
उत्तर दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश-आता शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह आणि पक्षाचे नाव हे मिळवण्यासाठी ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी याचिका दाखल करून घेत ती सूचीबद्ध केलेली आहे. या याचिकेवर 31 जुलै 2023 रोजी याची महत्त्वाची सुनावणी होईल असे देखील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे. याचिकाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वकील अमित अनंत त्रिवेदी यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देखील या संदर्भात दिलेले आहेत
हेही वाचा :
- Maharashtra Political Crisis: बंडखोर आमदारांवर टांगती तलवार? ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 14 जुलैला सुनावणी
- Governor Appointed 12 MLC Issue: राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्ती प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 जुलैला होणार
- Mumbai High Court : आमदारांचा विकास निधी रोखू नका - उच्च न्यायालय