मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ यांना झाडे तोडायचे होते म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर मुंबई वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे तो अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ग करायला सांगितला. मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पर्यावरण रक्षक कार्यकर्ते जोरू बथेना यांनी आव्हान दिले होते. ह्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देईल तोपर्यंत स्थगिती त्यांनी ठेवली होती.
झाडे तोडण्याबाबत परवानगी दिली: या स्थगितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला 177 झाडे तोडण्याबाबत परवानगी दिली होती. त्यानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ यांनी त्याची अंमलबजावणी दोन ते तीन दिवसांपूर्वी सुरू केली. त्यानंतर आरे जंगलामध्ये राहणाऱ्या आदिवासींनी स्वतः आमच्या जमिनीवरील राहण्याच्या ठिकाणची झाडे तोडली जात आहे. त्याबाबत आम्हाला तक्रार करायची आहे आणि उच्च न्यायालयामध्ये त्या तक्रार करण्यासाठी आपली परवानगी हवी, असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे मांडले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि पी नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने आदिवासींची ही बाजू ऐकून घेत त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये तुम्ही याबाबत तक्रार दाखल करू शकता, असे म्हणत त्यांना परवानगी दिली.