'राज्यात गरजेपेक्षा 200 मेट्रिक टन जास्त ऑक्सिजन'

राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत होणारी वाढ लक्षात घेऊन आरोग्य यंत्रणेने ऑक्सिजन वितरण आणि पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू आहे.

मुंबई - राज्यात एक हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनचे उत्पादन होते. कोविड सेंटरला 500 मेट्रिक टन आणि नॉन कोविड सेंटरला 300 मेट्रिक टन इतका ऑक्सिजन लागतो. राज्याची एकूण ऑक्सिजन मागणी 800 मेट्रिक टन इतकीच असल्याने आपल्याकडे 200 मेट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सिजन राहतो. त्यामुळे राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा नाही, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात मागील काही दिवसांमध्ये ऑक्सिजन न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागला. त्या पार्श्वभूमीवर टोपे यांनी सांगितले, की कुठेही औषधांची व ऑक्सिजनची कमतरता नाही. परंतु ज्या ठिकाणी मॉनिटरिंग आणि योग्य माहिती मिळत नाही अशा ठिकाणी काही अडचणी झाल्या. त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात गरजेपेक्षा 200 मेट्रिक टन जास्त ऑक्सिजन तयार होत आहे. राज्यातील प्रत्येक रुग्णाला ऑक्सिजन मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ऑक्सिजन वाहतुकीच्या येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी इतर वायू वाहन करणारे काही टँकर कन्व्हर्ट करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.

ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये म्हणून सरकारकडून सहा ऑक्सिजन मॅन्यूफॅक्चरिंग कंपन्यांना उत्पादन सुरू करण्यासाठी आदेश दिले आहेत. पुण्यामध्ये एक सर्वात मोठी कंपनी ऑक्सिजन तयार करत आहे. मागणीप्रमाणे ऑक्सिजन मिळाले पाहिजे यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचे एकूण नियंत्रण मंत्रालयातील कंट्रोल रूमकडे देण्यात आले आहे. दरम्यान, काही रुग्णालये ऑक्सिजनचा तुटवडा सांगून तो महाग विकत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे टोपे म्हणाले.

मुंबई व पुण्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णांसाठी खाटा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. यासाठी खासगी रुग्णालयांनी सरकारला 80 टक्के खाटा दिल्या पाहिजे. परंतु त्याचे मॉनिटरिंग होत नाही, त्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.