मुंबई - राज्यासमोर शेतकरी आत्महत्या हा गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर प्रश्न आहे. शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नियमानुसार १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, गेल्या ४ वर्षात निकषांच्या नावाखाली तब्बल ५ हजार १७६ शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय मदतीपासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत उपस्तिथ केलेल्या तारांकित प्रश्नाला मदत पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिलेल्या उत्तरात ही माहिती उघड झाली आहे.
गेल्या ४ वर्षात (२०१५ ते २०१८) राज्यात १२ हजार २१ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. यापैकी ६ हजार ८८८ आत्महत्येची प्रकरणे मदतीच्या निकषात बसत असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवली आहेत. या पात्र प्रकरणांपैकी ६ हजार ८४५ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना १ लाखाची मदत देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहता शासकीय मदत मिळणाऱ्या शेतकरी कुटुंबीयांच्या संख्या जवळ जवळ निम्मीच आहे. त्यामुळे या शासनाचे निकषच चुकीचे असून गेल्या ४ वर्षातल्या शेतकरी आत्महत्यांची यादी सादर करून त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली आहे.
शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मदतीचे निकष
राज्य सरकारने २७ फेब्रुवारी २००६ शासन निर्णयानुसार नवे निकष ठरवले आहेत. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर मृत व्यक्तीलाही शेतकरी समजले जाते. तसेच मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँका आणि मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास आणि सदर कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित राहिले असतील तर अशा आत्महत्याग्रस्त व्यक्तीचे कुटुंबीय मदतीसाठी प्राप्त ठरतात.