मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी मुंबईतील वांद्रे येथे राज्य सरकार लवकरच जमीन देईल, असे आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी 5 नोव्हेंबर मुंबई येथे आश्वासन दिले होते. भारताचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांचा सत्कार राजभवन येथे पार पडला. या वेळी आयोजित कार्यक्रमात शिंदे आणि फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते. लळित हे येत्या 8 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होऊन आज मार्च 2023 मध्ये तीन महिने झाले. अद्याप शासनाने निर्णय जारी केला नाही. म्हणून न्यायालयाचा अवमान झाला अश्या रीतीने याचिका एकनाथ ढोकले आणि एड मोहम्मद अब्दी यांनी दाखल केली होती.
न्यायालयाचे आदेश :न्यायालयाने ह्या बाबत सरकारी वकिलाना विचारणा केली की शासनाने काय कार्यवाही केली आहे? उच्च न्यायालयाने ह्या बाबत निकाल दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी काय केली आहे किंवा कोणत्या टप्प्यावर ती कार्यवाही आहे. ते शासनाने पुढील वेळी नेमक्या स्वरूपात सादर करावे.
काय होतं प्रकरण ? : जेव्हा राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाले तेव्हा सरकार कडून आश्वासन दिले गेले.की नवीन इमारत उच्च न्यायालयासाठी लवकर जमीन दिली जाईल. तेव्हा भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यू यू ललीत यांच्या राजभवन येथे पार पडलेल्या सत्कार समारंभास महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हे देखील उपस्थित होते .तेव्हा सरकारने दाखवलेली इच्छा आणि उत्साह त्याला काय झाले की अद्याप निर्णय झाला नाही.त्यामुळेच वकील द्वयांनी अवमान याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बाबत सार्वजनिक रीतीने सांगितले की, "आमचे सरकार न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा विचार करत आहे. न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठी आम्ही काही निर्णय घेत आहोत. नवीन उच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी वांद्रे येथील जागा लवकरच दिली जाणार आहे. ही राज्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते.
पुढील सुनावणी 3 आठवड्यात :ह्या बाबत काही महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, नवीन उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जमीन वाटप हा मुद्दा प्रदीर्घ काळ प्रलंबीत होता. ह्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही वकिलांनी न्यायालयाने निकाल दिल्यावर शासन निर्णय प्रसिद्ध का करीत नाही.हा प्रश्न उपस्थित केला.न्यायालयाने तो गंभीरपणे ऐकून घेतला. पुढील सुनावणी 3 आठवड्यात आयोजित केली आहे.
हेही वाचा : Mumbai High Court : पुणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाने झोपडपट्टीवासीयांना बजावलेल्या नोटीसला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
