मुंबई -एकीकडे राज्यात करोनाची परिस्थिती गंभीर असताना दुसरीकडे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. या विषयाला राज्य सरकार गांभीर्याने घेत नाही, असा आरोप भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. तसेच केंद्राकडून आलेला मदत निधी राज्यात पडून असून हा मदत निधी सरकारने घोषित करावा, अशी मागणीही केशव उपाध्ये यांनी केली. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ( Bjp Leader Keshav Upadhye On MVA )
केंद्रीय बैठकीला राज्याची अनुपस्थिती -
कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली आहे. तर दुसरीकडे मागील दोन वर्षांपासून कोरोनासारख्या महामारीने राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे. ती परिस्थिती अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. अशातच केंद्रीय अर्थसंकल्पाअगोदर देशातील राज्यांच्या गरजांनुसार अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्याकरिता राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक बोलावून चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची प्रथा आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर होणारा अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ३० डिसेंबरला ही बैठक आयोजित केली होती. अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ), उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार ( Deputy CM Ajit Pawar ) या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीची रीतसर पूर्वसूचना मिळूनही ठाकरे सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी या बैठकीत जाणे टाळले. मात्र, अर्थराज्यमंत्री यांनाही बैठकीला न पाठविता निवासी आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पाठविले गेले. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राकरिता केंद्रीय तिजोरीतून अपेक्षित असलेल्या आर्थिक तुटीचा चा तपशील केंद्रापर्यंत पोहचू शकलेला नाही. यामुळे राज्याचे नुकसान होणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. याला सरकारचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.